जळगाव जिल्ह्यातील कोरडवाहू शेतीला संजीवनी देण्यासाठी आणि जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने 'पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (पाणलोट विकास घटक २.०)' राबवण्यात येत आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील ६४ गावांचा कायापालट होणार असून, यासाठी सुमारे ३४ कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.
पाच महत्त्वाच्या तालुक्यांमधील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. यात केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के निधीचा वाटा असणार आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे व इतर आहे.
तालुकानिहाय गावांची संख्या आणि मंजूर निधी
| तालुका | पात्र गावे | मंजूर निधी (कोटींमध्ये) |
| अमळनेर | १६ | ८.५७ कोटी |
| पारोळा | १४ | ९.२५ कोटी |
| जामनेर | १७ | ६.४४ कोटी |
| जळगाव | ०८ | ५.७५ कोटी |
| पाचोरा | ०९ | ५.५३ कोटी |
९५ टक्के आराखडा पूर्ण; लवकरच कामांना मिळणार वेग
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले २५ टक्के गावांचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार झाले आहेत. विशेष म्हणजे, १० गावांमधील कामांना तत्काळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात केली जाणार आहे.
उर्वरित गावांचे प्रस्तावदेखील मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासह पावसाच्या पाण्याचे नियोजन, जमिनीची धूप रोखून ती सुपीक ठेवणे शक्य होणार आहे.
योजनेमुळे शिवारात काय बदल घडणार?
• मृद संधारण - जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी बांधबंदिस्ती आणि गॅबियन बंधारे उभारणार.
• आधुनिक पेरणी - आडवी पेरणी, मिश्र पीक पद्धती आणि रुंद सरी-वरंबा तंत्रज्ञानावर भर.
• जल व्यवस्थापन - पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण, साठवणूक आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर.
• मृतसरी उपक्रम - पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्यासाठी मृतसरी काढण्याचे नियोजन.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर