नीरा नरसिंहपूर : इंदापूर तालुक्यातील पिंपरी बुद्रुक ते नरसिंहपूर परिसरात यंदाच्या अतिवृष्टीने ग्रामीण भागातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे.
अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने पूर्णपणे बुजल्या असून, पाण्याचा स्रोतच बंद झाल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान आणि त्यातच सिंचनाचा आधार असलेल्या विहिरींचे नुकसान यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
शासनाने नुकताच काढलेल्या नवीन जीआरनुसार (शासन निर्णय), अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे गाळाने बुजलेल्या विहिरींसाठी शेतकऱ्यांना ३०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात एकाही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. पावसाने विहीर भरून गेली, तर गाळाने बुजली.
आता पाणी उपसायचा मार्गच बंद झाला, शासनाची मदत मिळाली तरच पुन्हा शेती सुरू करता येईल, अशी व्यथा स्थानिक नुकसानग्रस्त शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
मोटारपंप आणि पाईपलाइन निकामी
◼️ तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पुराच्या पाण्यामुळे शेकडो विहिरींमध्ये गाळ साचला आहे. काही विहिरी पूर्णपणे बुजल्याने त्यातील मोटारपंप, पाईपलाइन आणि विद्युत यंत्रणा निकामी झाली आहे.
◼️ शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाणी उपसण्याची साधनेच बंद झाल्याने पिकांना पाणी देणे अशक्य झाले आहे. परिणामी उभी पिके वाळण्याच्या मार्गावर आहेत आणि शेतकरी हतबल झाला आहे.
गाळ काढण्यासाठी एक लाखाची मागणी
◼️ शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने जाहीर केलेले ३०,००० रुपये अनुदान अपुरे आहे. प्रत्यक्षात एका विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी किमान एक लाख रुपये खर्च येतो. त्यामुळे ही मदत तातडीने वाढवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
◼️ शासनाने दिलेली मदत ही केवळ प्रतीकात्मक आहे. गाळ काढण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्च अधिक असल्याने मदतीचा लाभ अर्थहीन ठरत आहे, असे मत स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केले.
पंचनामे पूर्ण, तरी मदत गायब
◼️ प्रशासनाने अनेक गावांमध्ये पंचनामे पूर्ण केले असले तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
◼️ शासनाने अनुदान वितरणाची प्रक्रिया जलदगतीने राबवावी, तसेच सर्व बाधित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.
अर्थचक्रावर परिणाम
सिंचनाचा स्रोत निकामी झाल्याने भविष्यातील रब्बी हंगाम धोक्यात येण्याची भीती आहे. शासनाने वेळेत मदत दिली नाही तर ग्रामीण अर्थचक्रावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक उद्ध्वस्तता वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अधिक वाचा: महसूल विभागाचे नवे आदेश, आता सात दिवसांत मिळणार शेतरस्ता; जाणून घ्या सविस्तर