राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : साखर कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांमध्ये कामगार युनियन सक्रिय आहेत. पण, राजकीय दबावापोटी अनेक ठिकाणी युनियनचे हात बांधल्यानेच कामगारांचे शोषण सुरू आहे.
राज्यातील १३५ साखर कारखान्यांकडे कामगारांचे सुमारे ६०० कोटी रुपये अडकले आहेत. कामगार युनियन, कारखाना आणि राज्य शासन यांच्यातील त्रिस्तरीय करारालाच हरताळ फासला जातो.
कारखान्यात आयुष्य जाळूनही घामाचे पैसे मिळत नाहीत, याबाबत राज्य साखर संघ, राज्यस्तरीय कामगार संघटना बोलण्यास तयार नाहीत. साखर कारखान्यांमध्ये मुळात कामाचे स्वरुप, शिक्षण काय असावे व त्याची वेतनश्रेणी हेच पाहिले जात नाही.
त्यामुळे श्रमानुसार पगार दिसत नाही वास्तविक कामगार कर्करोग, हृदयविकारसह इतर आजाराने त्रस्त असल्यास त्याला वर्षाची पगारी रजा देण्याबरोबरच औषधोपचाराचा खर्च कारखान्याने द्यावा, असा कायदा आहे.
पण, राज्यातील किती कारखाने याची अंमलबजावणी करतात? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. सहकारी कारखान्यांपेक्षा खासगी साखर कारखान्यातील कामगारांची वाईट अवस्था आहे.
४० टक्के कंत्राटी
कारखान्यातील एकूण कामगारांच्या ४० टक्के कंत्राटी आहेत. वास्तविक तीन हंगाम काम केल्यानंतर संबंधित कामगाराला हंगामी कामगार म्हणून ऑर्डर देणे कायद्याला अपेक्षित आहे. पण, अनेक ठिकाणी या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याची तक्रारी कामगारांच्या आहेत
वेतनवाढीचा फरक केवळ ४३ कारखान्यांनीच दिला
वेतन वाढीच्या करार १९९८ नंतर ३ वर्षांऐवजी ५ वर्षांचा कालावधी केला. पण पुन्हा करार अस्तित्वात येण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागतात. दरम्यानच्या काळातील वाढीचा फरक राज्यातील केवळ ४३ कारखान्यांनी दिला आहे
दृष्टिक्षेपात राज्यातील साखर उद्योग
उसाचे गाळप - ८५३.९६ लाख टन
साखर उत्पादन - ८०९.४८ लाख क्विंटल
सरासरी साखर उतारा - ९.४८ टक्के
कामगार - १.२५ लाख
खासगी साखर कारखाने - १०१
सहकारी साखर कारखाने - ९९
एकूण साखर कारखाने - २००
साखर कामगारांची अवस्था खूप वाईट आहे. याला कारखानदारांबरोबरच स्थानिक कामगार युनियनही जबाबदार आहेत. कराराची अंमलबजावणी करा, अशी म्हणण्याची हिमंत युनियनकडे नसल्यानेच कामगारांची परवड आहे. - सुभाष गुरव, नेते, साखर कामगार