पुणे-नाशिकदरम्यान करण्यात येणाऱ्या ग्रीन कॉरिडॉर महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करून वर्ष उलटले तरी भूसंपादनाचा पत्ताच नाही.
राज्य सरकारने यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली होती. ही मुदत आता संपत आली असून, राज्य सरकारला पुन्हा अधिसूचना जारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखीच रखडणार हे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकही मोठ्या प्रमाणावर येतील, असा अंदाज आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने अनेक विकासकामे हाती घेतली आहेत.
त्यात पुणे-नाशिक ग्रीन कॅरिडॉअरची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. पुणे-नाशिक हा सध्याचा रस्ता सोडून संपूर्णतः नव्याने हा ग्रीन कॅरिडॉर असणार आहे.
आळंदीपासून तो सुरू होणार असून, त्याची लांबी सुमारे १७८ किलोमीटर आहे. महामार्गासाठी सुमारे दोन हजार हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. मात्र, अद्याप भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
त्यामुळे भूसंपादनास मुदतवाढ देणे किंवा नव्याने भूसंपादनाची अधिसूचना काढावी लागेल, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
त्यामुळे राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, यावरच या महामार्गाचे भवितव्य ठरणार आहे. पुणे शहर हे माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखले जाते. नाशिक ही कृषिमालाची बाजारपेठ आहे.
अधिक वाचा: द्राक्ष शेतीतून नगर जिल्ह्यातील 'हे' गाव झालं करोडपती; जमिनीचा दर चाललाय एकरी ५० ते ६० लाख रुपये