यदु जोशी
जलसंधारणाच्या ज्या कामांना दोन-अडीच वर्षात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, पण प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही, अशी कामे रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच बैठकीत दिले.
त्यामुळे या कामांत विशेष रस असलेले अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे. 'सह्याद्री'वरील या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
त्यांच्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांनी जलसंधारण महामंडळ हे केवळ बंधारे बांधणारे महामंडळ बनले आहे, दुसरी कामेच होत नाहीत, अशा कानपिचक्या दिल्या.
प्रशासकीय मान्यता मिळाली पण कामे सुरू झालीच नाहीत ती रद्द करा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले तेव्हा, ही कामे रद्द केली तर आमदार नाराज होतील, असे विभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
त्यावर, त्या नाराजीची काळजी करू नका, मी त्याचे काय करायचे ते बघून घेईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी खडसावले फारच आवश्यक एखादे काम असेल, तर त्याबाबत अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून वेगळा निर्णय घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
काही कामे २०-२५ वर्षापासून रखडलेली आहेत याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दोन वर्षात, विशेषतः निवडणूक वर्षात अनेक कामे हाती घेण्यात आली.
मान्यता मिळून सुरू झालेली अनेक कामे आहेत. त्यामुळे काही काळ नवीन कामे हाती घेऊ नयेत, अशी विनंती विभागाने केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली.
जलसंधारणामध्ये आमदारांना केवळ बंधारेच बांधून हवे असतात. कारण ते दिसणारे काम असते, दुसरे म्हणजे त्यात कंत्राटदारांना विशेष रस असतो. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत फडणवीस यांनी बजावले की, ज्या कामांची गरज आहे तीच कामे झाली पाहिजेत.
'त्या' अधिकाऱ्याचे कारनामे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत?
- जलसंधारण महामंडळात अनेक वर्षे ठाण मांडलेल्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या कारनाम्याची माहिती 'सीएमओ' पर्यंत पोहोचली, असे सूत्रांनी सांगितले.
- या अधिकाऱ्याशिवाय खाते, मंत्र्यांचेही पान हलत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत ज्या चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवले त्यास हेच अधिकारी कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे.
- कुठे कोणती कामे घ्यायची याचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन व जलसंधारणचे सचिव यांची समिती नेमा. तसेच कामांच्या माहितीसाठी डॅशबोर्ड तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अधिक वाचा: शेळ्या व मेंढ्या खरेदी योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु; जाणून घ्या सविस्तर