हणमंत पाटील
सातारा : एखादी योजना लागू होईपर्यंत त्याची उत्सुकता असते; पण एकदा त्याचा लाभ घेतला की त्यावर हक्क सांगितला जातो. मग, पाणी वापराचे बिल व पाणीपट्टी वेळेवर भरण्याकडे दुर्लक्ष होते.
ताकारी योजनेमध्ये थकबाकी वाढल्याने पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी सात-बारावर बोजा नोंद करण्याची कार्यवाही होण्याची भीती आहे.
त्यापार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टेंभूच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी आणि पाणीपट्टी थकीत राहू नये, यासाठी सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभागासाठी समान पाणी वापर संस्थांची स्थापनेची आवश्यकता आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी ४५० किलोमीटरची टेंभू उपसा सिंचन योजना राबविताना पाण्याचा उपसा करण्यासाठी पाच टप्प्यांत हजारो अश्वशक्तीच्या वीजपंपाचा वापर होत आहे.
प्रचंड ऊर्जेचा वापर करावा लागल्याने वीजबिलाच्या खर्चाचा डोंगर वाढत जातो. हा खर्च योजनेचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीच्या माध्यमातून वसूल करावा लागतो. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत लोकसहभाग कमी झाला, तर त्याचा भार राज्य सरकारवर पडतो.
त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्यायी पाणी वाटपासाठी सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी व लाभार्थ्यांच्या लोकसहभागातून ‘पाणी वापर संस्थां’चा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे. लोकसहभागातून त्यांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान कायम आहे.
‘टेंभू’च्या अंमलबजावणीतील अडचणी
१) असमान पाणी वाटप : कालव्याच्या सुरुवातीला जास्त, शेवटच्या टोकाला कमी पाणी वापर.
२) गळती आणि बाष्पीभवन : कालव्यांद्वारे पाणी वाहताना जमिनीत मुरते किंवा बाष्पीभवन होऊन वाया जाते.
३) पाण्याची चोरी : अनधिकृतपणे व राजकीय दबाव टाकून पाण्याचा उपसा केला जातो.
४) पाणीपट्टी वसुलीचा अभाव : पाणीपट्टीची वसुली न झाल्याने योजनेच्या देखभाल-दुरुस्ती निधीची कमतरता.
५) लाभक्षेत्र एका जिल्ह्यात, व्यवस्थापन दुसऱ्या जिल्ह्यात : उदा. आटपाडीतील काही गावे.
समान पाणी वाटपासाठी उपाययोजना
१) समन्यायी पाणी वाटपासाठी ‘पाणी वापर संस्थां’ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
२) पाणी वाटपाची जबाबदारी स्थानिक पाणी वापर संस्थांकडे सोपवल्यास अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन.
३) सिंचन पद्धतीचे व्यवस्थापन : पारंपरिक पाटपाणी देण्याऐवजी बंदिस्त जलवाहिनी व ठिबक सिंचन.
४) थकीत पाणीपट्टी साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून थेट वसुलीची नामुष्की.
५) राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
‘श्रमिक मुक्ती दला’च्या मार्गदर्शनानुसार शासन, पाणी संघर्ष चळवळ व सोपेकॉम संस्थेने संयुक्तपणे आटपाडी तालुक्यातील ६० गावांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले. त्यानुसार टेंभू योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन पथदर्शी तत्त्वावर १७ ‘समान पाणी वापर’ संस्थांची स्थापना केली. त्या माध्यमातून समन्यायी व एकात्मिक पाणी वाटप सुरू केले आहे. त्यामुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या संस्थेची एकही रुपयाची पाणीपट्टीची थकबाकी ठेवलेली नाही. शिवाय संस्थेने शेतकऱ्यांसाठी ‘ई-पावस’ हे ॲप विकसित केले आहे. - के. जे. जॉय, संचालक, सोपेकॉम
श्रमिक मुक्ती दल पाणी संघर्ष चळवळीच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सूचनेनुसार शासनाने २००५ला समान पाणी वाटपासाठीचे आदेश काढले. त्यानुसार आटपाडी, तासगाव व सांगोला तालुक्यांत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय झाला. टेंभू योजनेत आटपाडी तालुक्यासाठी ४.४ टीएमसीचा पाण्याचा कोटा आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला सरासरी ५५०० घनमीटर पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध आहे. आटपाडीतील खरसुंडी आणि सांगोल्यातील जुनोनी गावातील ‘पाणी वापर संस्थां’चे काम यशस्वीरीत्या सुरू आहे. - डॉ. भारत पाटणकर, अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल
टेंभू टप्पा क्रमांक ४ वेजेगाव येथून आलेले पाणी घानंद तलावाच्या माध्यमातून खरसुंडीच्या (ता. आटपाडी) वितरिकेत येते. आमच्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर पाणी वापर संस्थेच्या १६०० सभासदांमधून १२ संचालकांची निवड बिनविरोध झाली. आवर्तननिहाय आम्हीच पाणीपट्टीच्या बिलाचे वाटप व वसुली करतो. ई-पावस ॲपच्या माध्यमातून आमची पाण्याची मागणी व तक्रारी मांडून सोडवून घेतो. - मधुकर खरात, अध्यक्ष, पाणी वापर संस्था, खरसुंडी