पुणे: जिल्ह्यात एकूण दहा लाख शेतकरी कागदोपत्री असले तरी केवळ सहा लाख शेतकरीच खरे असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
पंतप्रधान खरीप पीकविमा, पीएम किसान यासह कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेत नाव नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आली असले तरी जिल्ह्यातील केवळ सहा लाख शेतकऱ्यांनीच हा ओळख क्रमांक घेतला आहे.
त्यामुळे अन्य ४० टक्के नागरिकांच्या नावावर शेती असली तरी ते शेतीच करत नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जमाबंदी आयुक्तांना कळविले आहे.
राज्यात शेतकरी, त्यांच्या नावावरील शेती त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडून अधिकार अभिलेखात नावनोंदणी करण्यात येत आहे. यातून अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक प्रत्येक शेतकऱ्याला देण्यात येत आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष शेती नावावर असलेल्यांची संख्या जास्त असून, ओळख क्रमांक घेतलेल्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसार जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी अशा शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातही अशी पडताळणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्व १३ तालुक्यांत १० लाख ३९ हजार १०१ नागरिकांच्या नावावर सातबारा उतारा अर्थात शेती आहे.
त्यात सर्वाधिक १ लाख २६ हजार ८९ शेतकरी बारामती तालुक्यात आहेत, तर हवेली तालुक्यात ही संख्या ५९ हजार ४१६ शेतकरी आहेत.
राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या आणि केंद्र सरकारच्या पीएम किसान आणि पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत ५ लाख ४२ हजार ५५६ शेतकऱ्यांनाच ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक देण्यात आला असून, अजून ८४ हजार १३० शेतकऱ्यांना तो देता येईल असा अहवाल जमाबंदी आयुक्तांना पाठविला आहे. तर, ४ लाख ९६ हजार ५४५ शेतकऱ्यांना अजून ओळख क्रमांक देण्यात आलेला नाही.
त्यातील अजून ८४ हजार १३० शेतकऱ्यांना हा ओळख क्रमांक देण्यात येणार असून, ४ लाख १२ हजार ४१५ शेतकऱ्यांना हा क्रमांक देता येणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जमाबंदी आयुक्तांना दिलेल्या अहवालात पाच गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले, परगावी राहणारे, नव्याने वारस नोंद झालेले, सरकारी कंपनी संस्था असलेले खातेदार यांची पडताळणी करून ग्राम महसूल अधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
त्यानुसार सुमारे चार लाख २१ हजार ४१५ अर्थात ४० टक्के जणांनी यात नोंदणी केलेली नाही किंवा करणार नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील खन्ऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ६ लाखच असणार आहे.
आतापर्यंत ५ लाख ४२ हजार ५५६ शेतकऱ्यांनाच ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक देण्यात आला असून, अजून ८४ हजार १३० शेतकऱ्यांना तो देता येईल, असा अहवाल जमाबंदी आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे. - नामदेव टिळेकर, उपजिल्हाधिकारी, कुळकायदा
अधिक वाचा: सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतकरी महाराष्ट्रातच; कोणत्या बँकेचे किती कर्ज? जाणून घ्या सविस्तर