विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
खरीप हंगाम योजनेतील पिकांमध्ये भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येणार आहे.
या योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणारे सर्व शेतकरी या योजनेत आपला सहभाग नोंदवू शकतात.
ई-पीक पाहणी व विमा घेतलेले पीक या तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल व भरलेला विमा हप्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
विमा भरण्यासाठी प्रतिशेतकरी सीएससी विभागास रुपये ४० मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहेत. ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागात दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांचा विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालक यांना देऊ नये.
काही शेतकरी खोटी कागदपत्रे तयार करून पीक विमा भरत असून, यात कॉमन सर्व्हिस सेंटर सीएससीच्या मालकांचा समावेश असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
बोगस अर्ज भरल्यास होणार कठोर कारवाई
बोगस पीक विमा काढणाऱ्या संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्षांपर्यंत कुठल्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. तसेच बोगस अर्ज भराल तर आधार नंबर काळ्या यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे.
अधिक वाचा: शासनाने तुकडेबंदीचा कायदा शिथिल केला; आता ४-५ गुंठे जमीन खरेदी करता येईल का?