राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : जुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधित आठ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे चालू कर्ज पुनर्गठित करण्याची सूचना राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्तीसह राष्ट्रीयीकृत बँकांना केली आहे.
त्यात शासनाच्या पातळीवर कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुनर्गठन केलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमाफीमध्ये होतो, त्यामुळे आठ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो.
माजी आमदार बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केल्यानंतर जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले आहे.
थकीत कर्ज माफ होणार आहे, त्याचबरोबर नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा विचार शासनाचा आहे. यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे.
ही समिती थकीत आर्थिक वर्ष निश्चित करेल. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, अशा प्रकारचे धोरण शासनाचे आहे.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय होणार असला, तरी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या तालुक्यांसाठी शासनाने सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत.
कर्जमाफी कोणत्या वर्षाची होणार?
शासनाने आतापर्यंत पाहिले तर चालू आर्थिक राबवलेल्या कर्जमाफीचे धोरण वर्षाच्या मागील वर्षातील थकीत शेतकऱ्यांना माफी दिली आहे. या कर्जमाफीला नेमके कोणते आर्थिक वर्ष धरणार? याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
ऊस बिल जमा अनामत रकमेला?
◼️ आठ तालुक्यांतील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सातत्याने ऊस बिलातून विकास संस्था करून घेतात.
◼️ कर्ज कर्जाची परतफेड झाली तर त्याचे पुनर्गठन कसे करायचे? असा प्रश्न संस्थांच्या पातळीवर आहे. त्यामुळे कर्ज तसेच ठेवून उसाच्या बिलातून येणारा भरणा संबंधित शेतकऱ्यांच्या अनामत रकमेला वर्ग करण्याबाबत लवकरच निर्णय होईल.
कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे; पण याबाबत सहकार विभागाकडून अद्याप स्पष्टता आली नाही. - जी. एम. शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केडीसीसी बँक
अधिक वाचा: रासायनिक खतांच्या दरामध्ये झाली पुन्हा वाढ; कोणत्या खताच्या किंमतीत किती रुपयाने वाढ?