जयसिंगपूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची गुरुवारी (दि. १६) २४वी ऊस परिषद होत आहे. या परिषदेत रिकव्हरी, काटामारीचा मुद्दा गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. यंदाच्या हंगामात पहिली उचल व पुढील आंदोलनाची दिशा परिषदेत ठरणार आहे.
गेल्या २४ वर्षांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्याआधी ऊस परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाते. दर निश्चिती झाल्यानंतर साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरळीत सुरू होतात.
यावर्षी स्वाभिमानीच्यावतीने ऊस परिषदेच्या निमित्ताने सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर व उत्तर कर्नाटक सीमाभागातील गावागावात ऊस परिषदेची तयारी केली आहे.
राज्य सरकार व राज्य साखर संघ शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची भूमिका स्वाभिमानीचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जनजागृतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसमोर मांडली आहे.
विशेषतः काटामारी, रिकव्हरी चोरीचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. यंदाची ऊस परिषद या दोन मुद्द्यावरून गाजण्याची शक्यता आहे.
ऊस परिषदेच्या निमित्ताने आंदोलनाचा एल्गार पुकारून यावर्षी उसाला पहिली उचल किती घ्यायची व आंदोलनाची पुढील दिशा परिषदेत ठरणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांबरोबर कारखानदारांचेही लक्ष या परिषदेकडे असणार आहे.
२३ वर्षांपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्याआधी ऊस परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाते.
पार्किंग व्यवस्था
ऊस परिषदेनिमित्त येणाऱ्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था कर्नाटकमधून येणारी वाहने दसरा चौक, सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातून येणारी वाहने झेले चित्र मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर व कोल्हापूर जिल्ह्यातून येणारी वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे शिवतीर्थ शेजारी करण्यात आलेली आहे.
ऊस उत्पादकांना फटका बसणार
राज्य सरकार व साखर संघाने एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना पहिली उचल २५०० रुपये व मराठवाडा विदर्भातील शेतकऱ्यांना २ हजार ते २२०० रुपये पहिली उचल मिळणार असून, यामुळे मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून विविध भागामध्ये शेतकरी मेळावे, पदाधिकारी बैठका तसेच प्रसारमाध्यमातून ऊस परिषदेची तयारी केली आहे. काटामारी, रिकव्हरी चोरी, तोडणी वाहतूक व उपपदार्थामधून लुबाडणूक होत आहे. गेल्या पाच वर्षात एफआरपीमध्ये ६५० रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र उसाचा दर ३ हजार ते ३२०० पर्यंत स्थिर राहिलेला आहे. - विठ्ठल मोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना
गेल्या चार-पाच वर्षात उसाचा दर स्थिर आहे; परंतु उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती करणे जिकिरीचे झाले आहे. शेतकऱ्यांनी चळवळीकडे पाठ फिरवल्याचा हा परिणाम आहे. गुरुवारी होणाऱ्या ऊस परिषदेला मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधवांनी उपस्थित राहून पुन्हा एकदा चळवळीची मशाल पेटवावी, तरच शासन शेतीप्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहील. - अजित पोवार, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना