शरद यादव
कोल्हापूर: लोणी (जि. अहिल्यानगर) येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काटा मारणारे साखर कारखाने मी शोधून काढले असून, त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचा सज्जड इशारा दिल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी सुखावले आहेत.
काही साखर कारखाने काटामारीचे पाप करतात, हे आता मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केल्याने यावर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन साखर कारखान्यांचा काटा पारदर्शक करण्यासाठी वे इंडिकेटरला संगणक जोडण्यास मज्जाव करावा, तसेच सर्व काटे ऑनलाइन करून त्याचे एकत्रित नियत्रंण करावे, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांनी काटामारीच्या विषयाला हात घातल्याने काटाचोरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
'लोकमत'ने फेब्रुवारी महिन्यात 'उसाचा काटा... शेतकऱ्यांचा घाटा' या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांच्या गोरखधंद्यावर जोरदार प्रहार केला होता.
वे इंडिकेटरला संगणक जोडल्याने काटामारी करणे सहज शक्य होते, त्यामुळे संगणक जोडल्यास कारखान्याला गाळप परवाना न देण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला, तर हे प्रकार थांबविणे शक्य आहे.
वे इंडिकेटरला केवळ प्रिंटर जोडणे गरजेचे आहे, तसेच राज्यातील सर्व कारखान्यांचे काटे ऑनलाइन करून त्याचे नियंत्रण सरकारने केल्यास कोठेही छेडछाड झाल्यास नियंत्रण कक्षाला ते कळणे सोपे होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आता हा विषय मनावर घेतला असेल, तर याबाबत कारवाईचा आसूह या हंगामात ओढावा, अशी मागणी होत आहे.
कारखान्यांचा वजन काटा दर्शनी भागात असावा, या नियमाचे पालन कुणीच करत नाही. यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी परिपत्रक काढून शिस्त लावण्याची गरज आहे.
ऑनलाईनच्या जमान्यात सर्व व्यववहार पारदर्शी झाले असताना उसाचे वजन त्वरित कळण्यास काहीच अडचण नाही. यासाठी वजन केल्यावर सेंकदात मॅसेज यावा, अशी यंत्रणा उभारावी.
वजनकाटे विभाग बिनकामाचा...
साखर कारखान्यांच्या काट्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम वजन माप नियंत्रण विभागाचे आहे, परंतु या विभागाचा आजपर्यंतचा अनुभव पाहिला, तर 'नांदायचा कंटाळा त्यात माहेरचा सांगावा,' अशा मानसिकतेतच हा विभाग काम करत असल्याचे दिसते. त्यामुळे या विभागाला वगळून मुख्यमंत्र्यांनी वेगळी यंत्रणा उभारून काटामारीचा पर्दाफाश करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहे.
वर्षाला ६० लाख टनांवर दरोडा
राज्यात दरवर्षी सुमारे १२ कोटी टन उसाचे गाळप केले जाते. ५ टक्के काटामारी केली जात असल्याचा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचा हिशेब केला, तर वर्षाला ६० लाख टन ऊस काटामारीतून हाणला जात असल्याचे चित्र आहे. हा दरोडा रोखण्यासाठी देवाभाऊंनी आता कठोर व्हावे, अशीच अपेक्षा आहे
बरं झालं... तुम्हीच कान टोचले
कारखान्याचा मालक शेतकरी आहे, तुम्ही मालक होऊ नका, असे सांगत कारखानदारांना या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवले. या विधानाचेही शेतकरी वर्गातून स्वागत होत असून, बेभान कारखानदारांचे तुम्हीच कान टोचले हे बरे झाले, असा सूर उमटत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी काटामारीच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. राज्याचे प्रमुख म्हणून ऊसकरी शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे फळ पदरात टाकण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे तमाम शेतकऱ्यांसह कारखानदारही नक्कीच स्वागत करतील. स्थापनेपासूनच गडहिंग्लज कारखान्यात काटामारीचे पाप कधीही झालेले नाही, यापुढेही होणार नाही. आमचा काटा तपासणीसाठी सदैव खुला आहे. - प्रकाश पताडे, अध्यक्ष, आप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना, गडहिंग्लज
साखर कारखाने काटा मारतात, हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले, हे शेतक-यांचे भाग्यच म्हणायचे. त्यांना खरोखर काटामारी रोखायची असेल, तर वे इंडिकेटरला संगणक जोडायचा नाही, असा आदेश काढावा आणि राज्यातील सगळ्या साखर कारखान्यांचे काट्यांचे एका सर्व्हरद्वारे नियंत्रण करावे, मुख्यमंत्र्यांनी आता कृती करून काटामारी रोखून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. - धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना
ऑनलाइन वजन काटे करून त्यावर एकात्मिक नियंत्रण ठेवणे हाच काटामारी रोखण्यावर उपाय आहे. वजन मापे विभागाच्या भरारी पथकात मी काम केले आहे, परंतु त्यांना आजपर्यंत एकही काटामारी सापडलेली नाही. केवळ कारवाईचा फार्स केला जातो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता काटामारीवर कडक पवित्रा घेतल्याने त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत आहे. आता त्यांनी बळीराजाला न्याय द्यावा. - वैभव कांबळे, शेतकरी नेते
अधिक वाचा: नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरले; यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी कसा मिळणार दर?