नितीन काळेल
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील ऊस गळीत हंगामाला नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरुवात होत असून यासाठी बॉयलरही पेटवला आहे. आता कारखाना सुरू करण्याची वेळ जवळ आली तरीही अजून कारखानदारांनी दर जाहीर केलेला नाही.
त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदाच्या हंगामात प्रतिटन एकरकमी ३ हजार ७५१ रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांतील संघर्ष वाढणार आहे.
जिल्ह्यात जवळपास खासगी आणि सहकारी मिळून १७ साखर कारखाने आहेत. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान, कारखान्यांचा हंगाम सुरू होतो. सातारा जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. तरीही बाहेरील जिल्ह्यातील ऊस कारखानदार आणतात.
पूर्वी मे महिन्यापर्यंत कारखाने चालायचे. पण, कारखान्यांची संख्या आणि गाळप क्षमता वाढल्याने मार्च महिन्यापर्यंत हंगाम बऱ्यापैकी संपलेला असतो. त्यातच दरवर्षी ऊस दरावरून संघर्ष उफाळून येतो. यंदाही तशीच स्थिती निर्माण झालेली आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा बॉयलर पेटला आहे. आता एक नोव्हेंबरनंतर केव्हाही साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होणार आहे. पण, त्यापूर्वी कारखानदारांनी उसाला प्रतिटन किती भाव देणार हे जाहीर केलेलेच नाही.
त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस परिषदेत टनाला एकरकमी ३ हजार ७५१ रुपये देण्याची मागणी केली आहे. त्याशिवाय उसाच्या कांड्याला हात लावू देणार नाही, असा इशाराच दिला आहे.
त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातही स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक राहणार आहे. चांगल्या दरासाठी दंड थोपटण्याच्या तयारीत आहे.
शेतकऱ्यांकडून संघटनांना हवे पाठबळ
◼️ शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळावा म्हणून दरवर्षी आंदोलने करतात. प्रसंगी स्वतःवर पोलिसांच्या केसेस घेतात.
◼️ शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावेत म्हणून हे धडपडतात. पण, अनेक शेतकरी हे संघटनांसाठी पाठबळ देत नाहीत. कारखान्यांना ऊस घालण्याची गडबड करतात. यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, असेच सांगण्यात येऊ लागले आहे.
३८०० रुपये कारखान्यांना देण्यासही अडचण नाही
◼️ सध्या साखरेला मिळत असणारा उच्चांकी भाव, इथेनॉलला कायम आणि चांगला मिळणारा दर तसेच उपपदार्थाला मिळणारे भाव याचा विचार करता साखर कारखान्यांना ३ हजार ८०० रुपये दर देण्यासही काहीही अडचण नाही.
◼️ त्यातून केंद्र शासनानेच सव्वा दहा बेस रिकव्हरीला ३ हजार ५५० रुपये एफआरपी जाहीर केलेली आहे. तर सातारा जिल्ह्यातील कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी १२ च्या दरम्यान आहे.
◼️ त्यामुळे कारखानदारांना ३ हजार ७५१ रुपये दर देण्यास काहीही अडचण नाही, अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे.
नोव्हेंबर महिन्यापासून जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू होईल. पण, अजूनही एकाही कारखान्याने दर जाहीर केलेला नाही. शासन निर्णयानुसार गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी १५ दिवस अगोदर दर जाहीर करावा लागतो. असा नियम कोणताही कारखाना पाळताना दिसत नाही. सध्या दोन कारखान्यांनी तर बेकायदा गाळप सुरू केले आहे. यावर प्रशासन गप्प आहे. पोलिस प्रशासन हे चळवळीतील कार्यकर्त्यांवर कायदा व सुव्यवस्थेची भीती दाखवून कारवाई करते. आता कारखानदारांनीच नियम पायदळी तुडवले. यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार का नाही. यावर पोलिस काय कारवाई करणार आहेत. उसाला प्रतिटन ३ हजार ७५१ रुपये घेणारच आहोत. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
अधिक वाचा: सुधारित पंचनामे पूर्ण, आकडा वाढला; 'या' सहा जिल्ह्यांना विशेष बाब म्हणून मिळणार अतिरिक्त मदत