राज्यात गळीत हंगाम सुरू होण्यासोबतच लाखो ऊसतोडणी मजूर आपापल्या कुटुंबासह कामावर लागले आहेत. या मजुरांची स्थिती नेहमीच कठीण असते कारण कामाच्या ठिकाणी त्यांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
त्यापैकी एक मोठी समस्या म्हणजे मुलांच्या शालेय शिक्षणाची अडचण. गळीत हंगामाच्या काळात या मजुरांचे मुलं शाळेत जात नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अडचणीत येते. सर्वसामान्य शाळांमध्ये नियमित शिक्षण घेणारे विद्यार्थी गळीत हंगामात पालकांसोबत मजुरीसाठी स्थलांतर करतात परिणामी त्यांचा अभ्यास हंगाम संपेपर्यंत थांबतो.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात तात्पुरत्या स्वरूपात 'साखर शाळा' सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश द्यायचे उद्दिष्ट म्हणजे मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये आणि त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात खंड पडू नये.
मात्र या आदेशानंतरही राज्यातील अनेक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात अध्यापही साखरशाळा सुरू झाल्या नाहीत. यामुळे शासनाचे आदेश फोल ठरल्याचे बोलले जात आहे. तर काही ठिकाणी असं देखील दिसून आलं आहे की, मजुरांच्या मुलांसाठी एकाही शाळेची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे साखर शाळांच्या संकल्पनेला केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप सध्या होतो आहे. या स्थितीमुळे अनेक मजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय होण्याची भीती देखील नाकारता येत नाही.
साखरशाळा का गरजेच्या?
साखर शाळा या ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक भविष्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. जिथे त्यांचे शालेय शिक्षण सुरू राहत आणि त्यांचा भविष्यातील उच्च शिक्षणाचा मार्ग खुला असतो. तसेच त्या मुलांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी देखील साखरशाळा खूप फायदेशीर असतात.