कोल्हापूर : एकरकमी एफआरपी देण्यासाठी मागे-पुढे बघणारे साखर कारखाने शेतकरी संघटनांच्या रेट्यानंतर एफआरपीपेक्षा शंभर ते दीडशे रुपये जादा देण्यास तयार झाले.
यंदा, ऊस दराबरोबरच काटामारी, रिकव्हरी चोरी व ऊस तोडणी-वाहतुकीतील मनमानी मुद्दे शेतकऱ्यांनी आक्रमकपणे मांडले. आगामी काळात ऊस दरापेक्षा हेच मुद्दे संघटना लावून धरणार, हे निश्चित आहे.
यंदा सलग सहा महिने पडलेला पाऊस, यामुळे उसाचे घटलेले उत्पादन, गतवर्षी साखरे, उपपदार्थांना मिळालेला चांगला दर यामुळे एफआरपी अधिक २०० रुपये घेणारच, असा पवित्रा सर्वच शेतकरी संघटनांनी घेतला.
संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन पुकारले. ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची आडवाआडवीतून कारखानदार व संघटना कार्यकर्त्यामध्ये संघर्ष झाला.
अवमानाची धास्ती
◼️ जिल्ह्यातील चार कारखान्यांनी पहिली उचल एफआरपीपेक्षा कमी जाहीर करून हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
◼️ त्याविरोधात संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे.
◼️ तुम्ही देणार नसाल तर उचल किती जाहीर केली हे लेखी द्या, असा तगादा लावत विविध संघटनांनी कारखान्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला. या धास्तीचाही परिणाम झाल्याचे दिसले.
शेतकऱ्यांना झाला सुमारे १२५ कोटींचा फायदा
शेतकरी संघटनांनी आंदोलन ताणून धरल्याने किमान प्रतिटन १०० रुपये जादा दर मिळाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा १२५ कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. ही संघटनांची ताकद असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
कर्नाटक सरकार अनुदान देते, मग येथे का नाही?
कर्नाटक सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिटन शंभर रुपये अनुदान देते; पण महाराष्ट्रात पंधरा-तीन आठवडे ऊस दराचे आंदोलन पेटले असताना, मध्यस्थी करून तोडगा काढण्यासाठी वेळ नसल्याची टीका आता शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
या संघटनांचे योगदान...
'स्वाभिमानी', आंदोलन अंकुश, जय शिवराय, शेतकरी सेना, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणीत), बळीराजा संघटना, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड, आम आदमी पार्टी.
केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान भावात वाढ केली नाही तर क्लबिंग (दोन पंधरवड्यात गाळप करायचे आणि एका पंधरवड्यातील उसाचे पैसे द्यायचे) करून पैसे द्यावे लागणार आहेत. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील अभ्यासक
अधिक वाचा: पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाच्या मोजणीचे काम पूर्ण; शेतकऱ्यांना कशा कशासाठी मिळणार मोबदला?