दुप्पट मानधन तर दूरच राहिलं, आधी मिळत होतं तेही जमा होईना. मागील आठ महिन्यांपासून सरपंच-उपसरपंच मानधन, तर ग्रामपंचायत सदस्य यांचा मीटिंग भत्ताही रखडला.
राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणारे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य अशा तीन लाख लोकप्रतिनिधींमध्ये मोठा असंतोष आहे, याची शासनाने दखल घ्यावी, अन्यथा राज्यभर अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. तथापि, वाढीव मानधन तर दूरच; मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून जेवढे आहे तेवढेही मानधन मिळालेले नाही. तर ग्रामपंचायत सदस्यांचा मीटिंगचा भत्ताही मिळालेला नाही.
शासनाच्या सर्व योजनांची ग्रामपंचायत स्तरावर अंमलबजावणी केली जाते; मात्र मानधन नसल्याने सरपंच, उपसरपंच या गावकारभारी यांना तालुक्याच्या ठिकाणी पंचायत समितीत, तर जिल्ह्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेत मीटिंगला जाण्यासाठी किंवा विविध विकासकामे मंजूर करण्यासाठी मंत्रालयात जाण्यास मोठी अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर मानधन जमा करण्याची मागणी होत आहे.
महाराष्ट्रातील सरपंच उपसरपंच यांना गेल्या आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून मानधन मिळालेले नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक मीटिंग उपस्थिती भत्ता अनेक वर्षांपासून मिळालेला नाही.
दुप्पटची घोषणा हवेतच
तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी सरपंच उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करत असल्याची घोषणा केली. मंत्रिमंडळात निर्णय झाला, त्याचा 'जीआर'ही निघाला; परंतु त्या जीआरची अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही. दुप्पट मानधन तर दूरच राहिलं, आधी मिळत होतं तेही जमा होईना. मागील आठ महिन्यांपासून सरपंच-उपसरपंच मानधन, तर ग्रामपंचायत सदस्य यांचा मीटिंग भत्ताही रखडला आहे. राज्यातील तीन लाखांहून अधिक लोकप्रतिनिधींना मानधन, तसेच भत्ता मिळाला नसल्याने शासनाने यावर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.
दोन हजार रुपयांचा भत्ता आवश्यक
१) महाराष्ट्रातील सरपंच, उपसरपंचांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या पुढाकाराने वर्ष २०१९ मध्ये तीन, चार, पाच हजार लोकसंख्येप्रमाणे मानधन मंजूर झाले; परंतु आजपर्यंतच ही योजना राबवताना सर्व समावेशक पद्धतीने राबवण्यात प्रशासनाला अपयश आलेले आहे.
२) त्यामुळे या संपूर्ण योजनेचा फेरआढावा घेऊन २०१२ पासून आजपर्यंतचे ज्या-ज्या सरपंच उपसरपंचांना त्यांचे मानधन मिळालेले नाही याचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन थकीत मानधन देण्यात यावे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक मीटिंग उपस्थिती भत्ता म्हणून केवळ दोनशे रुपये दिले जातात.
३) तेही गेल्या पाच वर्षांत सदस्यांना दिले गेलेले नाहीत ते देण्यात यावेत आणि दोनशे रुपये ही अत्यंत तटपुंजी रक्कम असून ग्रामपंचायत सदस्यांना मासिक मीटिंग उपस्थिती भत्ता म्हणून किमान दोन हजार रुपये तातडीने मंजूर व्हावेत, अन्यथा मंत्रालयात ग्रामविकास विभागाच्या समोर निर्देशने करण्याचा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे नेमकं काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
तत्कालीन ग्रामविकासमंत्र्यांनी मंजूर केलेले दुप्पट झालेले सरपंच, उपसरपंच यांचे मानधन २४ सप्टेंबर २०२४ प्रमाणे काढण्यात यावे. सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना आधार देण्याचं काम शासनाचं आहे. 'मानधन' या शब्दात मान असतानाही सन्मानजनक पद्धतीने ते दिले जात नाही. - जयंत पाटील, अ. भारतीय सरपंच परिषद