गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतंर्गत राज्यातील जलसाठ्यांमधून अशासकीय संस्थानी गाळ काढण्याच्या कामांसाठीची देयके व शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान यासाठी शासन निर्णय आला आहे.
या योजेनेतून एकूण रु. १०५,४०,९०,३६३/- (रुपये एकशे पाच कोटी चाळीस लक्ष नव्वद हजार तीनशे त्रेसष्ट फक्त) इतका निधी वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.
वरील निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येणार आहे.
१) उपरोक्त निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, औरंगाबाद यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करावा. तसेच संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी सदर निधी सोबतच्या जोडपत्र अ नुसार कामनिहाय व यंत्रणेनुसार नमूद अशासकीय संस्थाना तात्काळ वितरीत करावा व त्याचा अनुपालन अहवाल शासन सादर करावा.
२) गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करुन गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या अनुदानाची खातरजमा करुन, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे.
३) मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्कम अदा करण्यात येवू नये.
४) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्कम परस्पर अन्य कामासाठी वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी.
५) निधी वितरणासंबंधित गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजने संदर्भातील शासन निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती व सुचनांचे/तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी.
६) वितरीत करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा,
७) निधी वितरीत करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी.
८) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
९) गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी व देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील.
१०) सदर निधी वितरण करतांना काही अनियमितता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय जबाबदार राहील.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतून कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या संस्थेला किती निधी दिला पाहण्यासाठी शासन निर्णय