विविध शासकीय दाखले-प्रमाणपत्रांतील बनावटगिरी रोखण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांतून दिली जाणारी सर्व प्रमाणपत्रे आता हायटेक स्वरूपात दिली जातील.
प्रमाणपत्रांवर आता लाभार्थ्यांचा फोटो आणि बारकोड (क्यूआर कोड) असेल. यामुळे प्रमाणपत्रांची सत्यता सहज तपासता येणार आहे.
तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून शेकडो लाभार्थ्यांचे फोटो असलेले दाखले देखील वाटप करण्यात आले आहेत.
अर्जदाराने ऑनलाइन अर्ज केल्यावर प्रणाली थेट शासकीय डेटाबेस सोबत कनेक्ट असल्यामुळे तहसीलदारांकडेऑनलाइन स्वरूपात हे अर्ज गेल्यावर त्यांनी थम्ब दिल्यावर पुढील प्रक्रिया होऊन अर्जदाराला हा दाखल मिळतो.
उत्पन्न, रहिवासी आणि जातीच्या दाखल्यांवर आता तहसीलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीसोबत अर्जदाराचा फोटोही छापला जातो. यामुळे एकाच्या नावावर दुसऱ्याने प्रमाणपत्र वापरणे कठीण झाले आहे.
खोडसाळपणास आळा
◼️ नवीन प्रमाणपत्रांवर QR कोड दिलेला असतो.
◼️ हा कोड स्कॅन करून प्रमाणपत्राची आणि फोटोची सत्यता तपासता येते.
◼️ फोटो असल्यामुळे पारदर्शकता येते आणि गैरप्रकाराला आपोआपच आळा बसतो.
फोटो बदलणे किंवा दुरुस्ती
◼️ जर प्रमाणपत्रावर चुकीचा फोटो छापला गेला असेल, तर संबंधित विभागाकडे शपथपत्रासह (Affidavit) अर्ज करून तो बदलता येतो.
◼️ ऑनलाइन अर्ज करताना फोटो सामान्यतः JPEG फॉरमॅटमध्ये आणि ५ KB ते २० KB च्या दरम्यान असावा लागतो.
या प्रमुख प्रमाणपत्रे व दाखल्यांचा समावेश
◼️ उत्पन्न प्रमाणपत्र.
◼️ जातीचे प्रमाणपत्र
◼️ रहिवासी दाखला.
◼️ अपंगत्व प्रमाणपत्र.
◼️ ओळखपत्रे आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रे.
शासकीय प्रमाणपत्रांत बोगसगिरीची वाढती प्रकरणे
◼️ प्रमाणपत्रावर अर्जदाराचा फोटो असणे ही आता एक अनिवार्य बाब झाली आहे.
◼️ ज्यामुळे कागदपत्रांची विश्वासार्हता वाढते आणि गैरप्रकार थांबवता येतात.
◼️ महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, अनेक महत्त्वाच्या दाखल्यांवर अर्जदाराचा फोटो छापला जात आहे.
◼️ नजीकच्या काळात बोगसगिरी करून अनेकजण शासकीय कागदपत्रांची अफरातफर करत असल्याचे उघड झाल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिक वाचा: यंदा दुष्काळाची शक्यता; वाचा मान्सूनबाबत हवामान विभागाने दिलेला पहिला दीर्घकालीन अंदाज