पुणे : अडीच वर्षापूर्वी जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही तो देण्यात आला नव्हता.
त्यानंतर न्यायालयाने भूसंपादन कार्यालयातील खुर्चीचे दोन वेळा जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर अखेर जलसंपदा विभागाने पुढील आठ दिवसांत हा वाढीव मोबदला देण्याचे देण्याचे मान्य केले आहे.
याबाबत जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत कृष्णा कोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांशी चर्चा केली. त्यानंतर कार्यकारी संचालकांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांशी बोलून हे आश्वासन दिले.
त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली.
मात्र महामंडळाने मोबदला न दिल्याने न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईचे आदेश गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिले होते.
त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदाच्या कार्यकारी अभियंत्यांशी चर्चा करून दोन महिन्यांत अर्थात ऑक्टोबरमध्ये हा मोबदला न्यायालयात जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले.
मात्र, पाच महिने उलटूनही मोबदला मिळू शकला नाही. या २८ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा मोबदला मिळणे अपेक्षित आहे. याबाबत जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे या निधीची मागणी केली आहे.
मात्र, अद्यापही तो न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने बुधवारी (दि. २१) भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश काढले.
त्यानंतर न्यायालयाच्या बेलिफसह शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. भूसंपादन समन्वय अधिकारी डॉ. कल्याण पांढरे यांनी या प्रकरणात शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.
अधिक वाचा: सौरपंप मिळण्यास होतोय उशीर! पुरवठादाराची निवड करताना शेतकऱ्यांचा उडतोय गोंधळ