पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील जलसंधारण कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे कृषी खात्याचे अधिकार काढण्यात आले आहेत. तांत्रिक मान्यता यापुढे केवळ जलसंधारण अधिकारी देतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अमरावती जिल्हा पाणलोट कक्षाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी कामकाज बघतात. त्यामुळे राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणेने २० ऑगस्ट रोजी याबाबत माहिती दिली आहे.
'कृषी सिंचन योजनेतून मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्र, तसेच नाला उपचाराची कामे केली जातात; परंतु अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता देताना विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले. ही कामे मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फळबाग लागवड वगळता सर्व अंदाजपत्रकांना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मान्यता देतील.
या निर्णयामुळे कृषी विभाग व जि.प.च्या जलसंधारण विभागासह सर्व यंत्रणांना परस्पर निर्णय घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांना सल्ला देणे व योजनांचा विस्तार करण्याचे मुख्य काम कृषी विभागाचे आहे.
मृद व जलसंधारण कामांची अंदाजपत्रके तयार करताना दरसूची, तसेच निविदा प्रक्रियादेखील यापुढे जलसंधारण विभागाकडील वापरण्यात यावी, मात्र फळ लागवड, भूजल यंत्रणेशी संलग्न कामे असल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक मान्यता घ्यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे, तसे आदेशही काढले आहेत.
जलसंधारणाच्या कामांच्या प्रशासकीय कारवाईची अंमलबजावणी शासनाकडून प्राप्त सूचनांप्रमाणे केली जाईल. - सुनील जाधव, जलसंधारण अधिकारी, अमरावती.
हेही वाचा : करटुल्यांची लागवड कशी करावी; बियाणं, कंद की कलम? जाणून घ्या सविस्तर करटुले लागवड तंत्र