पुणे : पंतप्रधान खरीपपीक विमा योजनेत बनावटगिरी टाळण्यासाठी ई पीक पाहणी बंधनकारक करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य समितीने केली आहे.
तसेच एक रुपयात विमा देण्याऐवजी किमान १०० रुपये आकारावे. बनावट विमा उतरविणाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल केल्यास या प्रकाराला आळा बसेल, असेही सुचविण्यात आले आहे.
दरम्यान, यंदाच्या खरीप हंगामात केवळ ६०.५२ टक्के, तर रब्बी हंगामात १५.४१ टक्के क्षेत्रावरील पिकांची नोंद अर्थात ई पीक पाहणी झाली आहे.
त्यामुळे पीक पाहणीचे बंधन केल्यास राज्यातील पेरणीचे प्रत्यक्ष कल्लू शकेल व त्यातून राज्य सरकार धोरण आखू शकेल असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत अनेक जिल्ह्यांत बनावटगिरीचा संशय आल्यानंतर कृषी विभागाने आलेल्या अर्जाची पडताळणी सुरू केली. त्यात राज्यातील तब्बल ४ लाख ५ हजार ५४५ बनावट अर्ज आढळल्याने राज्यात खळबळ उडाली.
याच पडताळणीत परभणीतील ११ गावांमध्ये महसुली जमीन नसतानाही सुमारे १० हजार ६४ अर्जाद्वारे २३ हजार २०१ हेक्टरवरील पिकांचा बनावट विमा उतरविण्यात आला आहे.
परभणीतील हा प्रकार अन्य जिल्ह्यांतही झाल्याचा संशय कृषी विभागाला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत अशा प्रकारची पडताळणी सुरू असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यात यापूर्वीही बनावट पीक विमा काढण्याचे आढळून आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अशांवर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही जिल्ह्यात असे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
परभणीतील प्रकार उघड झाल्यानंतर मंगळवारी (दि. २१) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली, तर मंत्री किंवा सचिव स्तरावरून या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिल्यास गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल असे सुचविण्यात आले. यासंदर्भात लवकरच आदेश निघतील.
दरम्यान, पीक विम्यातील ही बनावटगिरी संपविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने १३ जानेवारीला अहवाल शासनास सुपूर्द केला आहे.
त्यात पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई पीक पाहणी अर्थात पेरणी केलेल्या पिकांची व क्षेत्राची नोंद बंधनकारक करावी, अशी शिफारस करण्यात आली.
रक्कम वाढवल्यामुळे फसवणूक टळू शकेल
समितीने केलेल्या अन्य काही शिफारशींमध्ये एक रुपयात पीक विमा देण्याऐवजी त्याचे मूल्य १०० रुपये करावे. सध्या केवळ १ रुपया द्यावा लागत असल्याने काही सामायिक सेवा केंद्रचालक सहभागी होत नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर तसेच क्षेत्र नसतानाही विमा काढत असल्याचे प्रकार करत आहेत. त्यामुळे ही रक्कम १०० रुपये केल्यास याला आळा बसेल, असे या समितीचे म्हणणे आहे
खरिपाची ऑनलाइन ६०.५२ टक्केच नोंद
● ई पीक पाहणीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाइन केली जाते. ही नोंद आतापर्यंत बंधनकारक नाही. त्यामुळेच खरीप हंगामात २ कोटी ८७ लाख १२ हजार ३५६ हेक्टर क्षेत्रापैकी १ कोटी ६७ लाख ५७ हजार २५३ हेक्टरची पाहणी अर्थात नोंद झाली.
● एकूण क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण ६०.५२ टक्केच आहे. रब्बी हंगामात शेतकरी स्तरावर झालेल्या ई पाहणीत २ कोटी ९ लाख ४८ हजार ७३५ हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ३२ लाख २८ हजार ३२ हेक्टर (१५.४१ टक्के) क्षेत्रावरील पिकांची नोंद झाली आहे.
१३ जानेवारी रोजी पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेमधील बनावटगिरी टाळण्यासाठी ई पीक पाहणी बंधनकारक करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य समितीने केली आहे.