सोलापूर : पेरणी न करता पीकविमा भरणे, विमा भरलेल्या पिकाची पेरणी न करणे, सातबारा नसताना विमा भरून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांमुळे प्रामाणिक शेतकरी अडचणीत आला आहे.
शासनाने एक रुपयात विमा योजना बंद केल्याने अधिक पैसे मोजून पीकविमा भरावा लागणार आहे. शिवाय नुकसानभरपाई मिळण्याचे दरवाजेही कमी झाले आहेत. राज्य शासन एक रुपयात पीकविमा योजना राबवली. मात्र, बोगसगिरीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली.
पेरणी न करता एक रुपयात विमा भरणे, एखादा एकर पेरणी करणे व चार-पाच एकरांचा विमा भरणे, बनावट सातबारावर व शासकीय जमिनीवर विमा भरल्याची प्रकरणे उघडकीस आली.
नव्या बदललेल्या पीकविमा धोरणानुसार यावर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरताना शेतकरी हिश्शाची रक्कम भरावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांनी सहजासहजी पीकविमा भरावा इतकी कमी रक्कम नाही शिवाय आता नुकसानभरपाईही केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित मिळणार आहे.
अतिवृष्टी, संततधार व इतर कारणामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. तसे आदेशातच स्पष्ट केले आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा भरण्यासाठी ४९९ पानांचा शासन आदेश २४ जून रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.
विमा हप्ता आणि कंपनीतही बदल
- खरीप ज्वारी हेक्टरी ७०.४४ रुपये
- बाजरी हेक्टरी ७६.३५ रुपये
- भुईमूग हेक्टरी ९५.२५ रुपये
- सोयाबीन हेक्टरी १ हजार रुपये
- मूग हेक्टरी ७० रुपये
- उडीद हेक्टरी ५०० रुपये
- तूर ७४४.३६ रुपये
- मका हेक्टरी ५४० रुपये
- कांदा हेक्टरी ६८० रुपये
केंद्र व राज्य शासन हिस्सा
केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी सोयाबीनला हेक्टरी ५७५० रुपये व मुगासाठी ३७५ रुपये हिस्सा विमा कंपनीकडे जमा करणार आहे. इतर पिकांना केंद्र व राज्य शासन हिस्सा भरणार नाही. विमा कंपनीही बदलण्यात आली असून, आता भारतीय कृषी कंपनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी राहणार आहे.
खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम भरावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पिकांचा विमा भरायचा आहे, त्याची सातबारावर नोंद करणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी असणेही गरजेचे आहे. अडचण असल्यास कृषी खात्याकडे संपर्क साधावा. - शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
अधिक वाचा: मर, मुळकुज व खोडकुज या रोगांवर जालीम उपाय, करा ह्या बुरशीचा वापर