रत्नागिरी : जिल्ह्यात यावर्षी पडलेली कडाक्याची थंडी आणि अवेळी पावसामुळे आंबा तसेच काजू पिकांचे नुकसान झाले आहे. या बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत.
नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील १,५६,९६० हेक्टर उत्पादनक्षम क्षेत्राचे अचूक मूल्यमापन करून २० मे २०२६ पर्यंत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुषंगाने १३ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीतील निर्णयानुसार, जिल्ह्यातील नुकसानीचा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करायचा आहे. नुकसानीचे मूल्यमापन पारदर्शक आणि अचूक व्हावे.
यासाठी महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषद या तिन्ही यंत्रणांमार्फत ग्रामस्तरावर संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
यामध्ये सहायक कृषी अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांचा समावेश असून ते प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पंचनामे करत आहेत.
जिल्ह्यातील कोणताही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी १९ मे २०२६ पर्यंत आपल्या भागातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत.
नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप व्यापक असल्याने प्रशासनाकडून हे काम अत्यंत वेगाने पूर्ण केले जात आहे. विहीत मुदतीत कागदपत्रे जमा करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
◼️ Agristack फार्मर ID
◼️ आधार कार्ड छायांकित प्रत (झेरॉक्स)
◼️ ७/१२ उतारा.
◼️ बँक पासबुक छायांकित प्रत (झेरॉक्स)
अधिक वाचा: Monsoon Update : नैर्ऋत्य मान्सून येण्याची तारीख जाहीर; किती तारखेला दाखल होणार मान्सून?
Web Summary : Ratnagiri farmers affected by unseasonal rains and cold wave are getting relief. Joint surveys for mango and cashew loss are underway rapidly. Farmers must submit Agristack ID, Aadhaar, 7/12 extract, and bank details by May 19, 2026.
Web Summary : बेमौसम बारिश और शीत लहर से प्रभावित रत्नागिरी के किसानों को राहत मिल रही है। आम और काजू के नुकसान के लिए संयुक्त सर्वेक्षण तेजी से चल रहे हैं। किसानों को 19 मई, 2026 तक आधार, 7/12 और बैंक विवरण जमा करने होंगे।