चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदत देण्याची तरतूद ‘एनडीआरएफ’च्या नियमात नाही.
मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
पावसामुळे कांदा पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यातील तब्बल २.४९ लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी १७,००० रु. मदत दिली आहे.
तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी १०,००० रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे.
काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याची तक्रार आहे.
यावर शेतात बांधावर किंवा बाजूला ठेवलेल्या कांद्यालाही पंचनाम्यानुसार मदत देण्याचा निर्णय शासनाने आधीच घेतला आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांचे पंचनामे राहिले असतील त्यांनी माहिती सादर करावी.
संबंधित तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी करून उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
तसेच विहिरीच्या नुकसानीपोटी यंदा पहिल्यांदाच प्रति विहीर ३० हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत ११ हजार विहिरींना ३५ कोटींची मदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कांदा पिकाचे धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी राज्यातील बँकांकडून आकडेमोड सुरू; राज्य सरकारने बँकांना दिले 'हे' आदेश