राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : साखर कारखान्यांकडून उसाच्या रिकव्हरीबाबत शेतकरी संघटनांचे आक्षेप आहेत. शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या उसाची रिकव्हरी अगोदरच समजायला हवी, यासाठी 'केन सॅम्पलर मशीन' बसवण्याबाबत केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत.
पण साखर कारखाने त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आंदोलन अंकुशने आता संघटनेच्या मालकीची रिकव्हरी तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दहा लाख खर्च अपेक्षित असून, शेतकऱ्यांकडून निधीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
उसाचे वजन, रिकव्हरी आणि दराबाबत कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची जागरूकता आहे. संघटनांच्या प्रबोधनामुळेच ही जागृती झाली आहे.
गाळप झाल्यानंतर चौदा दिवसांत एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत, हा आग्रह असतो. साखर कारखाने दाखवत असलेल्या रिकव्हरीवर सर्वच संघटनांचा आक्षेप आहे.
केवळ आक्षेप घेऊन काय उपयोग नाही, ते सिद्ध करण्यासाठी यंत्रणा हवी. यासाठी आंदोलन अंकुशने रिकव्हरी तपासणीची प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केवळ प्रयोगशाळा केली तर दहा लाख खर्च अपेक्षित आहे, त्याचबरोबर केन सॅम्पलर मशीन घ्यायचे म्हटले तर आणखी पाच लाख लागणार आहेत.
वजनकाट्यामुळे बसला चाप
◼️ उसाच्या वजनामध्ये पारदर्शकता असावी, यासाठी शेतकरी संघटना नेहमीच आग्रही राहिली.
◼️ शासनाने स्वतःच्या मालकीचे वजनकाटे उभे करावेत, अशी मागणी संघटनांची होती.
◼️ पण शासनाने फारसे मनावर न घेतल्याने आंदोलन अंकुश संघटनेने शिरोळमध्ये स्वतःचा वजनकाटा बसवला आहे.
◼️ यामुळे त्या कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांवर चाप बसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
वजनकाट्यावर अशी झाली नोंद
हंगाम : वजन करून गेलेल्या वाहनांची संख्या
◼️ २०२३-२४ : २७००
◼️ २०२४-२५ : १९००
◼️ २०२५-२६ : २२००
संघटनेने गेल्या दोन वर्षांत कारखान्यांना केन सॅम्पलर मशीन बसवण्याची सक्ती करा म्हणून साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला आहे. उसाची खरी रिकव्हरी शेतकऱ्यांना समजावी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मालकीची रिकव्हरी प्रयोगशाळा उभारण्याचा संकल्प केला आहे. आतापर्यंत दीड लाख रुपये जमा झाले असून, शेतकरी स्वतःहून पैसे देत आहेत. - धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना
अधिक वाचा: एफआरपीनुसार उसाची बिले देण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळणार? काय होणार निर्णय?