महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता राखण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व मजुरांसाठी आता 'फेस ई-केवायसी' प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मजुराची ओळख आधार क्रमांक व चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे निश्चित होणार असून, त्यामुळे बनावट नोंदी आणि गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणीही समोर येण्याची शक्यता आहे.
मनरेगा योजनेंतर्गत काम करणारे काही मजूर अशिक्षित असल्याने त्यांचा डाटा अपलोड करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्याचप्रमाणे इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ठिकाणी फेस स्कॅनिंगला अडचणी येऊ शकतात. त्यांची हजेरी न लागल्याने मजुरी बुडू शकते.
फेस ई-केवायसी सक्तीची!
'मनरेगा'त फेस ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. मजुरांची ओळख आता आधार क्रमांक आणि चेहरा प्रमाणीकरणाद्वारे निश्चित केली जाणार असून, यामुळे बनावट उपस्थिती आणि गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे.
कशी काम करणार यंत्रणा?
नवी फेस ई-केवायसी यंत्रणा मजुरांची उपस्थिती चेहरा स्कॅनिंगद्वारे नोंदवेल. मजुरांचा आधार क्रमांक प्रणालीशी जोडून त्यांची ओळख निश्चित केली जाईल आणि उपस्थितीची माहिती थेट ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड होईल.
ई-केवायसी, फोटो स्कॅनिंग करावे लागणार!
मनरेगा मजुरांना आता ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून फोटो स्कॅनिंग करावे लागणार आहे. यासाठी आधार क्रमांक, जॉबकार्ड क्रमांक आणि चेहरा प्रमाणीकरण आवश्यक असून, त्यानंतरच मजुरांची उपस्थिती नोंदवली जाणार आहे.
कुठे आणि कशी करायची ई-केवायसी ?
ई-केवायसी प्रक्रिया संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयामार्फत पूर्ण करता येणार आहे. मनरेगा मजुरांनी आपल्या ग्रामपंचायतीत जाऊन आधार क्रमांक, जॉबकार्ड क्रमांक आणि बायोमेट्रिक माहिती नोंदवावी लागेल. त्यानंतर फेस स्कॅनिंगद्वारे ओळख पडताळणी केली जाईल.
बोगस मजूर, हजेरीचे प्रकार बंद होणार!
नव्या फेस ई-केवायसी पद्धतीने हजेरी नोंदवल्याने मजुरांची उपस्थिती अचूक राहील, बनावट नोंदींना आळा बसेल आणि देयक प्रक्रिया वेगवान होईल. त्यामुळे मनरेगाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होणार आहे-बोगस मजूर व पूर्वी हजेरीचे प्रकार आता बंद होणार आहत.
फोटो जुळल्यानंतरच हजेरीपत्रक निघणार!
• आता मनरेगामध्ये मजुरांचा फोटो आधार डेटाशी जुळल्यानंतरच हजेरीपत्रक तयार होणार आहे. त्यामुळे फक्त अधिकृत आणि ओळख सत्यापित मजुरांचीच उपस्थिती नोंदवली जाईल.
• या नव्या प्रणालीमुळे काही अडचणीही कायम आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी इंटरनेट सुविधा मर्यादित असल्याने फेस स्कॅनिंग आणि डेटा अपलोड करताना विलंब होतो.