सांगली : कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ड्रोन उडविण्याचे नियम आता काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार आता ४०० मीटर उंचीपर्यंत ड्रोन उडविण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज असणार नाही.
ही सवलत मिळण्यापूर्वी शेतात ड्रोन उडविण्यासंदर्भात कायदेशीर अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत होता. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
आता शेतीसाठी वापराच्या उद्देशाने ४०० मीटर उंचीपर्यंत ड्रोन उडवण्यास परवानगीची आवश्यकता नसेल. हा ग्रीन झोन निश्चित केला असून, तेथे विनापरवाना ड्रोन उडवता येईल.
ड्रोन खरेदीसाठी दहा लाखांपर्यंत अनुदान
◼️ सरकारी कृषी संस्थांसाठी ड्रोन खरेदीवर १०० टक्के किंवा १० लाखांपर्यतचे अनुदान मिळणार आहे.
◼️ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना साडेसात लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
◼️ कृषी पदवीधरांना पाच लाखांपर्यंत अनुदान असेल.
जिल्हा परिषदही मदतीला
◼️ जिल्हा परिषदेसह कृषी विभागाकडेही आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत.
◼️ सांगली जिल्हा परिषदेने ड्रोनचे प्रशिक्षण, ड्रोनची खरेदी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
◼️ याअंतर्गत महिला बचत गटांना ड्रोनचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
◼️ हा ड्रोन प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी भाडेतत्त्वावर वापरात आणला जाणार आहे.
◼️ मात्र ड्रोन उडविण्यावर बरेच शासकीय निर्बंध असल्याने अडचणी येत होत्या.
◼️ हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नुकतेच ड्रोन उडवण्यावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत.
अधिक वाचा: गाव नकाशावरील रस्त्यांची आता अभिलेखात होणार रंगनिहाय नोंद; कोणत्या रस्त्याला कोणता रंग?