पुणे : मुख्यमंत्री कृषी शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शेततळ्यांसाठी १०० कोटींपैकी केवळ १५ कोटींचा निधी देण्यास कृषी विभागाने मान्यता दिली.
राज्यात प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर सुमारे ४६ लाख ५८ हजार ३२० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातून किती शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळेल, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने अवर्षणग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांत ऑगस्ट २०१९ पासून सिंचन योजना राबविण्यात येत होती.
ही योजना नोव्हेंबर २०२१ पासून राज्यातील उर्वरित भागातही राबविण्यात येत आहे. यामध्ये सूक्ष्म सिंचन अनुदानासोबतच वैयक्तिक शेततळे, अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणी, शेडनेट उभारणी या घटकांसाठीही अनुदान देण्यात येते.
राज्य सरकारने २०२५-२६ मध्ये या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन पूरक अनुदान घटकासाठी ४०० कोटी आणि वैयक्तिक शेततळे घटकासाठी १०० कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली.
मात्र, शेततळे अनुदानातील एक रुपयाही वितरित करण्यात आला नव्हता. याबाबत नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारण्यात आला होता.
त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने १५ कोटींचा निधी वितरणाचे आदेश दिले आहेत. हा निधी शेततळे योजनेत ज्यांची निवड झाली त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
राज्यात शेततळे योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४६ लाख ५६ हजार ३२० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड करताना प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात आली आहे.
नवीन पद्धत लागू
◼️ पूर्वी ही निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात. त्यात अनेक पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बदल करण्यात आला.
◼️ यंदापासून ही नवीन पद्धत लागू करण्यात आली. मात्र, सरकारने या अनुदानापोटी निधी वितरणच न केल्याने अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते.
१५ टक्केच वितरित
◼️ सरकारने शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात आता निधी देताना केवळ १५ टक्केच वितरित केला आहे.
◼️ त्यामुळे या मंजूर निधीतून किती शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल याची स्पष्टता अजून नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: येत्या जानेवारीपासून रेशन धान्य वाटपात पुन्हा बदल; आता कुणाला मिळणार किती रेशन?