अशोक डोंबाळे
सांगली : केंद्र शासनाच्या अनुदानातील युरियासह रासायनिक खताचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने ११ भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. तरीही अनुदानातील युरियाचा काळाबाजार खुलेआमपणे होत आहे.
अनुदानातील युरिया जिल्ह्यातील काही पशुखाद्य कारखाने, प्लास्टिक आणि रेझिन्स आणि दूध भेसळीसाठी जात आहे. तरीही यावर कारवाई करण्याचे धाडस अधिकारी का करत नाहीत?, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्ह्यातील अनुदानातील रासायनिक खताचा काळाबाजार होऊ नये, दुकानदाराने जादा दराने त्याची विक्री करु नये, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी विभागाने ११ भरारी पथक नियुक्त केले आहेत.
या पथकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुन्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आहे. कृषी सहसंचालक कोल्हापूर येथेही एक अधिकारी सांगली जिल्ह्यातील खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांतील घोटाळ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियुक्त आहे.
कोल्हापूरच्या पथकाने सांगलीतील पशुखाद्य कारखान्यातील युरिया घोटाळा उजेडात आणला. पण, जिल्ह्यातील पथकाने गेल्या दोन महिन्यात एकही कारवाई केली नाही.
कारवाईनंतर अधिकाऱ्यांना त्रास
अनुदानातील युरियासह रासायनिक खतामध्ये घोटाळे दिसत असूनही कृषी विभागाचे अधिकारी त्या कारवाईकडे दुर्लक्ष करतात. घोटाळ्यात कारवाई केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठबळ मिळण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण होते. कारवाईनंतर आरोपीला नोटिसा देण्यापासून ते सुनावणीला हजर राहण्यापर्यंत सर्व त्रास होतो.
युरिया वापर करणाऱ्या कारखान्यांची तपासणी व्हावी
- प्लायवुड, प्लास्टिक, रेझिन्स आणि पशुखाद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात युरियाचा वापर होतो.
- या वापरासाठी औद्योगिक वापराचा युरिया वापरणे बंधनकारक आहे. पण, त्या युरियाची किंमत ३ हजार ५०० ते ४ हजार ५०० रुपये आहे.
- या महागड्या युरियाला पर्याय म्हणून अनुदानित युरियाचा काही पशुखाद्य, प्लायवुड, प्लास्टिक आणि रेझिन्स कारखान्यात वापर होत आहे.
- या कारखान्यांची तपासणी केल्यास युरिया घोटाळ्याचे मोठे रॅकेट बाहेर येणार आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.
युरियाची मोठी आवक, तरीही टंचाई का?
जिल्ह्यात वर्षाला २० हजार ते एक लाख टन युरिया खत येते. या युरियातून जिल्ह्यातील शेतीची १०० टक्के गरज भागणे गरजेचे आहे. एवढ्या प्रमाणात युरिया जिल्ह्यात येऊनही शेतकऱ्यांना युरिया न मिळण्याचे कारण काय? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सांगली शहरापासून दहा ते वीस किलोमीटर अंतरावरील कृषी सेवा केंद्रांनाही पुरेसा युरिया मिळत नाही, अशी काही दुकानदारांनी तक्रार केली आहे.
जिल्ह्याचे खत कर्नाटकला
मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यांना कर्नाटकची सीमा आहे. जिल्ह्यातील काही कृषी सेवा केंद्रे सीमा भागात आहेत. यापैकी काही कृषी सेवा केंद्रातून युरिया आणि अनुदान रासायनिक खतांचा गैरवापर होत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. असा गैरवापर करताना सहा महिन्यांपूर्वी वाहनावर कारवाई झाली होती. पण, बहुतांशी वाहने सहीसलामत कर्नाटकात खत घेऊन जात आहेत, अशा सीमा भागातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
अधिक वाचा: युरियाचा भेसळीसाठी वापर; सहाशे रुपयांच्या युरियाची विक्री होते ३५०० रुपयाला