राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : राज्यात चालू पीक कर्ज वसुलीला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देत त्याचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले, पण आठच दिवसांत बँकांनी साखर कारखान्यांच्या बिलातून वसुलीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्य शासन स्थगित केल्याचे म्हणते आणि विकास संस्थांनी कर्जाची वसुली सुरू केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. यातून विकास संस्थाचालक आणि शेतकरी यांच्यामध्ये संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे.
राज्यात यंदा ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. उभी पिके उद्ध्वस्त झाल्याने त्या पिकांवर काढलेल्या कर्जाचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती देत असताना त्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले. साधारणतः आपल्याकडे ऊस पिकावर तारण कर्ज दिले जाते.
साखर कारखान्याकडून मिळणाऱ्या ऊस बिलातून कर्जाची वसुली करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात आहे. पण मुख्यमंत्र्यांनी कर्ज वसुलीला स्थगिती दिल्याने साखर कारखान्यांसमोर पेच निर्माण झाला होता.
मात्र, आता जिल्हा बँकेने पीक कर्जाची वसुली सांगड पद्धतीने साखर कारखान्यांनी देण्याबाबतच्या कायद्याचा आधार घेत उसाच्या बिलातून पीक कर्जाला प्राधान्य देण्याबाबत कळविले आहे.
वसुलीच झाली नाही, तर पुढच्या कर्जाचे काय?
कायद्यानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देता येत नाही. चालू कर्जाची वसुलीच झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जदेता येणार नाही. त्यावेळी शेतकऱ्यांबरोबरच विकास संस्थांची गोची होणार आहे.
नातेवाइकांच्या नावे ऊस पाठवून बिलाची उचल?
कर्जदार खातेदाराच्या नावे ऊस पाठवला तर बिलातून कर्ज वसुली होणार आहे. म्हणून नातेवाइकांच्या ऊस नावे पाठवून बिलाची उचल करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे खाते सोडून इतर वित्तीय संस्थांच्या खात्यावर बिले पाठवू नयेत, असे आदेश दिलेत.
कायदा काय सांगतो?
जिल्हा बँकांनी विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची वसुली सांगड पद्धतीने साखर कारखान्यांनी देण्याबाबत राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व गाळप परवान्यातील अटी, शर्तीनुसार बंधनकारक आहे.
ऊस बिलाचे पैसे कर्ज वसुलीला डावलण्याच्या हेतूने नातेवाईक, बिगर सभासदांच्या नावे ऊस घालण्याची शक्यता असते. यासाठी कारखान्यास गळितासाठी आलेल्या ऊस बिलाची रक्कम विकास संस्थांचे वसूलपात्र यादीनुसार छाननी करून घेऊन कपात ऊस बिलाची रक्कम न डावलता संबंधित संस्थेच्या कर्ज खाती बँकेकडे पाठविण्याबाबत कळविले आहे. - जी. एम. शिंदे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक)
मुख्यमंत्र्यांनी कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली असताना साखर कारखाने जबरदस्तीने वसूल करत आहेत. हे अन्यायकारक असून शासनाने ही वसुली तत्काळ थांबवावी. - दत्तात्रय बुगडे (माजी उपसरपंच, घुडेवाडी, ता. राधानगरी)
अधिक वाचा: पुणे जिल्ह्यातील 'या' साखर कारखान्याने एका दिवसात सर्वाधिक ऊस गाळप करत केला नवा उच्चांक