शरद यादव
कोल्हापूर: उसाची काटामारी रोखण्यासाठी भागाभागांत लोकवर्गणीतून काटा उभारून शेतकऱ्यांनी प्रत्येक खेप वजन करूनच कारखान्याला पाठवायची सवय केली तरच या लुटीला पायबंद बसू शकेल.
तसेच वैधमापन नियंत्रण विभागाने राज्यातील सर्व काट्यांचे नियंत्रण केंद्रीयकृत केले पाहिजे. राज्यात कुठेही वजनकाट्यात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याची माहिती तत्काळ त्या विभागाला मिळेल, असे सॉफ्टवेअर तयार करण्याची गरज आहे.
कारखान्यांनी अवैधरीत्या 'वे इंडिकेटर'ला जोडलेले संगणक फेकून देण्याचे धाडस शासनाने दाखविले तरच काटा मारणाऱ्यांचाच काटा निघू शकतो.
एरवी एक सरी दाबली तर खुरपे घेऊन सख्ख्या भावाच्या अंगावर जाणारा शेतकरी मात्र वर्षानुवर्षे काटामारीतून लूट सुरू असताना शांत बसतीच कसा, याचेच आश्चर्य वाटते.
शिरोळ तालुक्यात आंदोलन अंकुशने लोकसहभागातून काटा उभारला. आता तेथील शेतकरी काटा करूनच ऊस कारखान्याला पाठवत आहेत. यामुळे कारखान्यांना काही हालचाल करता येत नाही. याचे अनुकरण सर्व राज्यात होणे गरजेचे आहे.
आपला शेतीमाल वजन करून पाठविला यात चूक ती काय. ५० टन ऊस जाणाऱ्याचे वर्षाला १० ते १५ हजार रुपये काटामारीतून लुटले जाणार असतील तर दोन हजार रुपये काढून काटा उभारला तर कायमचा या गोरखधंद्याला चाप बसू शकेल.
'फोडिले भांडार.. धन्याचा हा माल, मी तो हमाल भार वाही.. या ओवीतून तुकोबारांयानी सांगितले आहे की, आपल्यासमोर कितीही शेतीचे पीक आणून ओतले असले तरी त्याचा मालक हा शेतकरी आहे.
त्यामुळे प्रामाणिकपणे त्याची राखण करणे हेच आपले काम आहे. यानुसार कारखानदारांनी लाखो टन ऊस गाळपाला येतो म्हणून त्याचे स्वः ताला मालक समजू नये. ऊस हा धन्याचा आहे, त्याचे मोल त्यालाच मिळावे एवढीच अपेक्षा.
दिल्लीत तब्बल दहा हजार रिक्षांचे मीटर ऑनलाइन
रिक्षाच्या मीटरमध्ये छेडछाड करून जादा पैसे उकळण्याचा प्रकार वाढल्याने दिल्लीत रिक्षांचे भीटर ऑनलाइन करण्यात आले आहे. या सर्व मीटरवर एकाच ठिकाणावरून नियंत्रण ठेवले जाते. दिल्लीत कोठेही मीटरमध्ये छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याची माहिती परिवहन विभागाला तत्काळ समजते. तेथूनच संबंधित मीटर बंद करून रिक्षावाल्यावर कारवाई केली जाते. त्याप्रमाणे सर्व कारखान्यांचे काटे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित करावे. जर कोठे घोळ करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याची माहिती त्वरित समजेल.
जगाची वाट ती आपली वाट, अशी भाषा बंद करा
उसाचा दर, खुशाली, काटामारी यावर शेतकरी कधीच आवाज उठवत नाही. यावर त्याचे एकच उत्तर असते जगाची वाट ती आपली वाट... ही भाषा अगोदर बंद करा. कारखान्याच्या वार्षिक सभेत केवळ मंजूर... मंजूर म्हणण्यासाठी जायचे का, हा प्रश्न कधीतरी मनाला विचारा. माझ्या उसाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे, मी त्यासाठी खुशाली देणार नाही, वजन करूनच ऊस पाठवणार, अशी भूमिका घेतली तरच शेतकरी टिकेल.
'लोकमत'ची भूमिका...
रात्रंदिवस काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, रास्त वजन व्हावे, याच हेतूने 'लोकमत'ने काटामारीच्या जटिल प्रश्नावर प्रकाश टाकला. शेतकऱ्यांना याबाबत काही अडचण आल्यास त्यांनी जरूर आमच्याशी संपर्क साधावा. राज्यातील साखर कारखान्यांनाही आमचे आवाहन आहे, जर आपण खरंच चांगल्या पद्धतीने काम करता तर या बाबी त्वरित सुरू करा.
१) उसाचे वजन केल्यानंतर दोन मिनिटांत शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर किती वजन झाले, याचा संदेश पाठवावा. पारदर्शकतेचा आग्रह शेतकऱ्यांनी केला तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. तसेच कुठूनही वजन करून आणला तरी ऊस स्वीकारलाच पाहिजे, असा कायदा आहे. त्यानुसार कारखानदारांनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
२) वजन काट्याच्या 'वे इंडिकेटर'ला संगणक जोडला जाणार नाही. 'वे इंडिकेटर'मधून जी वजन पावती येईल तीच शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असे जाहीर करा.
३) केंद्र सरकारकडून आयटी अप्रूव्हल घेऊनच वजन काट्याला संगणक जोडले जाईल अन्यथा त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
मार्च २०२३ मध्ये मी सांगली वैधमापन नियत्रंण विभागाला गत दहा वर्षांत जिल्ह्यात किती कारखान्यांचे वजन काटे तपासले, त्या वाहनांचे नंबर, साक्षीदार म्हणून शेतकरी कोण होते, त्यांची नावे माहिती अधिकारात द्यावी, अशी मागणी केली होती. आजपर्यंत यावर एक अक्षरही उत्तर मला मिळालेले नाही. कारखानदार व वैधमापन विभाग यांची मिलीभगत आहे. त्यामुळे मी तपासल्यासारखे करतो, तू दाखविल्यासारखे कर, असा प्रकार सुरू आहे. आता शेतकऱ्यांनी बाहेरून वजन तपासूनच ऊस पाठविणे गरजेचे आहे. - शिवाजीराव पाटील, शेतकरी संघटना संघटक, कवलापूर, ता. मिरज
अधिक वाचा: उसाची काटेमारी पकडणारे भरारी पथक फरार, छाप्याचा नुसताच थरार; कसं चालतं काम वाचा सविस्तर