वाशिम : शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीवरून अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादांना पूर्णविराम देण्यासाठी राज्य शासनाने राबविलेल्या 'सलोखा' योजनेला आता १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.(Salokha Yojana)
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.(Salokha Yojana)
ग्रामीण भागात अनेकदा प्रत्यक्ष ताब्यात असलेली जमीन आणि सातबाऱ्यावर नोंद असलेली जमीन यामध्ये तफावत आढळते. (Salokha Yojana)
काही ठिकाणी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात असते, तर दुसऱ्याच्या नावावरील जमीन पहिल्याच्या वापरात असते. अशा परिस्थितीत पिढ्यानपिढ्या वाद निर्माण होऊन सामाजिक तणाव वाढतो.
हीच समस्या लक्षात घेऊन शासनाने 'सलोखा' योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत परस्पर संमतीने जमीन अदलाबदल केल्यानंतर प्रत्यक्ष ताब्यानुसार जमीन संबंधितांच्या नावावर करण्यात येते. त्यामुळे जमीन वहिवाटीतील अडचणी दूर होण्यास मदत होत आहे.
नाममात्र शुल्कात प्रक्रिया
'सलोखा' योजनेंतर्गत जमीन अदलाबदल दस्तासाठी अत्यल्प शुल्क आकारले जाते. विशेष म्हणजे, दोन्ही बाजूंच्या क्षेत्रफळामध्ये कितीही फरक असला तरी संबंधित जमीनधारक या योजनेस पात्र राहतात.
मात्र, यासाठी दोन्ही गटांतील सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
वाशिम तालुक्यात २५ प्रकरणे निकाली
मागील दोन वर्षांत वाशिम तालुका सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जवळपास २५ शेतकऱ्यांनी 'सलोखा' योजनेचा लाभ घेत आपल्या शेतजमिनीची प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यामुळे संबंधितांना मुद्रांक शुल्कातही सवलत मिळाली असून, दीर्घकाळ सुरू असलेले वाद मिटविण्यास मदत झाली आहे.
योजनेमुळे प्रत्यक्ष ताब्यातील जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर होत असल्याने भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होत आहे.- विजय सूर्यवंशी, सह दुय्यम निबंधक, वाशिम
तलाठ्यांकडे अर्ज करण्याचे आवाहन
ही योजना केवळ शेतजमिनींसाठी लागू असून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संबंधित गावातील तलाठ्यांकडे अर्ज करावा, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जमीनविषयक तणाव कमी होऊन सामाजिक सलोखा निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे.