Orange Grower : काटोल आणि नरखेडसह विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या काटोल संत्रा प्रक्रिया कारखान्याचा ताबा चार आठवड्यांत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.(Orange Grower)
कारखाना पुन्हा सुरू होऊन शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. (Orange Grower)
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकणारा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने काटोल औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेला संत्रा प्रक्रिया कारखाना महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (MAIDC) हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.(Orange Grower)
हायकोर्टाचा निर्णय
न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कारखाना चालवणाऱ्या मे. अलायन्स ॲग्रो इंडिया कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याच्या मागील आदेशाला दुजोरा देत, जमिनीसह कारखान्याचा ताबा महामंडळाकडे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या वतीने ॲड. महेश शुक्ला यांनी कामकाज पाहिले.
कारखान्याचा इतिहास
काटोलचा हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना १९९७ मध्ये ११.४७ कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात आला.
फेब्रुवारी १९९७ ते मे २००१ या काळात कारखाना सुरू होता.
हा प्रकल्प शासन व कृषी महामंडळाने संयुक्तपणे उभारला होता.
नंतर मे. अलायन्स ॲग्रो इंडिया कंपनीशी करार करून त्यांना चालविण्यास दिला.
मात्र आर्थिक अडचणींमुळे २००१ मध्ये कारखाना बंद पडला आणि कंपनी दिवाळखोर झाली.
२०१८ मध्ये कारखाना परत महामंडळाच्या ताब्यात मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता, तो मंजूर झाला.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा
काटोल व नरखेडसह संपूर्ण विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर संत्रा उत्पादन होते. मात्र योग्य प्रक्रिया सुविधा नसल्यामुळे उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नाहीत.
माजी जि.प. सदस्य सलील देशमुख म्हणाले, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. कारखान्याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. स्थानिक शेतकऱ्यांनी देखील सरकारने व स्थानिक नेत्यांनी पुढाकार घेऊन संत्रा प्रक्रिया कारखान्याला नवे बळ द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांची मागणी
* कारखान्याला लवकरात लवकर नवे स्वरूप दिले जावे
* आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून प्रक्रिया केली जावी
* बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळवण्यासाठी सहकार्य करावे
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता स्थानिक प्रशासन आणि महामंडळ यांची जबाबदारी आहे की हा कारखाना पुन्हा सुरू करून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळेल यासाठी काम करावे.