प्रदीप पुरंदरे
गोदावरी पाटबंधारे महामंडळास स्वायत्त दर्जा देण्याची घोषणा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. स्वायत्तता दिल्याने महामंडळ खरेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल की, सरकारी निधीअभावी कोलमडून जाईल? या महामंडळाला स्वायत्ततेची गरज आहे की, आणखी काय? यावर चर्चा घडविणारा लेख...
संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सामील झालेल्या मराठवाडा या धाकटचा भावावर कायम अन्याय करायचा असा जणू पणच राज्यकत्यांनी केलेला दिसतो.
मराठवाडयाच्या ताबडतोबीच्या मागण्यांबाबत मौन बाळगायचे आणि बाहेरून्, लांबून, महागडे पाणी आणायच्या भव्य दिव्य योजना हाती घेतल्या आहेत, असे फक्त भासवत राहायचे, अशी कुटील रणनीती सत्ताधारी वर्गाने (राजकीय पक्ष अलाहिदा) विकसित केली आहे.
हवामान बदलामुळे राज्यात काय-काय होऊ घातले आहे आणि त्याला सक्षमरीत्या सामोरे जाण्यासाठी काय उपाय योजना कराती लागेल, याची सुस्पष्ट कल्पना टेरी संस्थेने २०१४ सालीच दिली होती. पण, २०१४ ते आजतागायत एकही नेता प्रकल्प राज्यात उभा न करू शकणाऱ्या सरकारने टेरी संस्थेच्या अहवालाकडे चक्क दुर्लक्ष केले. अशा दुर्दैवी पार्श्वभूमीवर कृष्णाखोरे आणि मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांना १ एप्रिल २०२६ पासून स्वायत्तता देणार अशी घोषणा त्या दोन महामंडळांचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
या महामंडळांच्या आस्थापनेवर जो सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च येतो तो सध्या शासनाने दिलेल्या अनुदानातून भागवला जातो. १ एप्रिल २०२६ पासून शासन ते अनुदान देणार नाही. महामंडळांना त्यांच्या स्वतःच्या उत्पनातून तो खर्च करावा लागेल, अगोदरच जल विकासात मागे पडलेल्या मराठवाड्यावर आता हे नवीनच संकट आले म्हणायचे। सकृत दर्शनी असे वाटते की, इतका महत्वाचा निर्णय घेताना अनेक महत्वाच्या बाबी गांभीर्याने विचारात घेतलेल्या नाहीत.
बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी नाही. त्यामुळे त्यांचा पाणीपट्टीशी काहीही संबंधच येत नाही.
जी मंडळी पाणी चोरतात ते पाणीपट्टी भरत नाहीत, जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अंमलात आणत नसल्यामुळे जल सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे.
शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशिराने होतात, पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतकऱ्यांना बिले दिली जात नाहीत.
थकबाकीदार नक्की कोण हे सांगणे देखील अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही.
पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीवर होणार हे उघड आहे.
तात्पर्य, पाणीपट्टी वसुली वाढवण्यासाठी प्रयत्न न करता शासकीय अनुदान बंद करणे म्हणजे 'मरा तुम्ही काहीही करा' असे म्हणून जबाबदारी झटकणे होय, सिंचन आणि बिगर सिंचनाची वसूल झालेली पाणीपट्टी हा महामंडळांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाचा मुख्य/एकमेव स्त्रोत! त्या तुटपुंज्या व अनिश्चितस्त्रोतावर विसंबून राहता येईल आणि त्यातून परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च (आस्थापनेवरील खर्चासह) भागेल अशी परिस्थिती राज्यात नाही.
तपशीलात दडलेला सैतान खालीलप्रमाणे
एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे, अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासुरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होत आहे.
सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यापैकी ६० टक्के पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. जलसंपदा विभाग उसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो, हा संशोधनाचा विषय आहे.
मपाअ ७६ मधील कलम ७५ ते ८९ अन्वये नुकसानभरपाई देणे, महसूल महसूल माफ करणे आणि सवतीच्या मार्गाने पाणी पट्टीची वसूली करणे आदीबाबत तरतुदी आहेत, कायदा करून ४८ वर्षे (लेखी अड्ठेचाळीस वर्षे फक्त) झाली तरी त्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुर्वे समितीने नियम तयार करून २०१५ साली शासनास सादर केले आहेत. नऊ वर्षे झाली शासन त्यावर पुढील कार्यवाही करत नाहीये
जल व्यवस्थापनातील अनागोंदी
२०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) न करता; वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, आदीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता अललेखा (Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत / पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसल्याने जललेखाची विश्वासार्हता शुन्य आहे.
'कचरा आत- कचरा बाहेर' असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा प्रकाशित केला जातो.
पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही, अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते 'शिल्लक' पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे, असा कुटिल डावही असू शकतो.
सगळच मुसळ केरात परिस्थिती
कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनीवर पाणी पट्टी बसवण्याची तरतूद करणे हेच मुळी मपाअ ७६ चे उद्दिष्ट असताना तो कायदा सरळ बाजूला करून मजनिप्राने पाणी पट्टीचे दर आणि अनुषंगिक बाची निश्चित करणे हेच बेकायदेशीर असल्यामुळे "सगळच मुसळ केरात" अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्र देशी आहे. (प्रस्तुत लेखकाने १६,२.२०१४ रोजी याबाबत मजनिप्रास तपशीलवार निवेदन सादर करून अवगत केले होते!)
सिंचन स्थितिदर्शक अहवाल(२०२२-२३)
या अधिकृत शासकीय दस्तावेजामधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे:
अ- मागील थकबाकी लक्षात घेता सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे.
ब- मार्च २०२३ अखेर एकूण ३८२०.९ कोटी रू थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु. ९९८.२८ कोटी व रु. २८२२.६ कोटी आहे.
क- २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रु.११०६ कोटी
तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रु. ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे.
(लेखक जलअभ्यासक आहेत.)