Falpik Vima Yojana : हवामानातील अनिश्चिततेमुळे वारंवार नुकसान सोसणाऱ्या फळबाग शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता आहे. आंबिया बहार सन २०२५ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (Falpik Vima Yojana) जाहीर करण्यात आली आहे.
डाळिंब, आंबा, पपई आणि संत्रा या चार अधिसूचित फळपिकांना या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण मिळणार आहे. (Falpik Vima Yojana)
वाशिम जिल्ह्यासाठी बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड झाली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, वादळ, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणार आहे. (Falpik Vima Yojana)
कर्जदार आणि बिगरकर्जदार दोघांसाठीही संधी
या योजनेत कर्जदार तसेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. अर्ज पीएमएफबीवाय पोर्टल, बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र, तसेच AIDE अॅपद्वारे करता येईल.
केंद्र शासन ३० टक्के हप्ता, तर राज्य शासन ५ टक्के अतिरिक्त हप्ता उचलणार आहे. उर्वरित हप्ता शेतकरी आणि राज्य शासन प्रत्येकी ५० टक्के प्रमाणात भरणार आहेत.
एका शेतकऱ्यासाठी किमान २० गुंठे आणि जास्तीत जास्त ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
नोंदणीसाठी आवश्यक अटी
ई-पीक पाहणी, फार्मर आयडी, आणि जिओ-टॅग केलेले फोटो बंधनकारक.
विमा संरक्षण उत्पादनक्षम फळबागांनाच लागू राहील.
अर्जासाठी कृषी कार्यालये, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि सेवा केंद्रांची मदत घेता येईल.
शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
फळपिक विमा योजनेचे लाभ आणि अंतिम मुदत
| फळपीक | नोंदणीची अंतिम मुदत | नियमित विमा संरक्षण | गारपीट संरक्षण |
|---|---|---|---|
| पपई | ३१ ऑक्टोबर २०२५ | ४०,००० | १३,००० |
| संत्रा | ३० नोव्हेंबर २०२५ | १,००,००० | ३३,००० |
| आंबा | ३१ डिसेंबर २०२५ | १,७०,००० | ५७,००० |
| डाळिंब | १४ जानेवारी २०२६ | १,६०,००० | ५३,००० |
कृषी विभागाची सूचना
हवामानातील अनिश्चिततेमुळे बागायती शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान होते. या योजनेत सहभागी झाल्यास जोखमीपासून संरक्षण मिळू शकते. प्रत्येक शेतकऱ्याने अंतिम मुदतीपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करून घ्यावी.- आरीफ शाह, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम
नव्या हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील फळबाग शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. हवामानातील जोखीम कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असून, शासनाकडून हप्त्याचा मोठा भार उचलल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताणही कमी होणार आहे.