Dairy Farming Subsidy : पशुसंवर्धन क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत पशुपालकांना स्वावलंबी आणि उद्योजक बनविण्यासाठी शासनाने 'मुरघास संयंत्र वाटप योजना' सुरू केली आहे.(Dairy Farming Subsidy)
'वैरण विकास योजना' अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे चाराटंचाईवर मात करण्यास मदत होणार असून, पशुपालकांना व्यवसायवृद्धीची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. (Dairy Farming Subsidy)
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मुरघास हार्वेस्टर आणि बेलर संयंत्र खरेदीसाठी तब्बल १९.५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.(Dairy Farming Subsidy)
पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी पशुपालक, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला बचत गटांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.(Dairy Farming Subsidy)
आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड
या योजनेत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळींची कापणी करणारे आधुनिक मुरघास हार्वेस्टर आणि बेलर संयंत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
हिरव्या चाऱ्याचे योग्य साठवण आणि प्रक्रिया करून पशुधनासाठी वर्षभर दर्जेदार वैरण उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
शासनाने या संयंत्राची कमाल किंमत २६ लाख रुपये निश्चित केली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के म्हणजे कमाल १३ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के म्हणजे कमाल १९.५० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्याकडे खालील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या-मेंढ्या असणे
स्वतः चा किमान ५० एचपी क्षमतेचा ट्रॅक्टर असणे
कर्ज मंजुरीपत्र किंवा स्वनिधीची उपलब्धता
याशिवाय अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाणार आहे.
महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण
शासनाने या योजनेत महिलांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. महिलांसाठी ३० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे गट, उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
पशुधन संख्या प्रमाणपत्र, ट्रॅक्टरचे आरसी कार्ड, बँकेचे कर्ज मंजुरीपत्र, स्वनिधी उपलब्ध असल्याचे बँक स्टेटमेंट आदी कागदपत्र योजनेसाठी अर्ज करताना ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
निवड झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत लाभार्थ्याने स्वतः चा आर्थिक हिस्सा जमा करणे आवश्यक राहील. तसेच तीन महिन्यांच्या आत संयंत्र खरेदी करणे बंधनकारक असेल.
अनुदान थेट खात्यात
या योजनेतील अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे.
चाराटंचाईवर होणार मात
राज्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात आणि दुष्काळी परिस्थितीत चाराटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनतो. अशा वेळी मुरघास तंत्रज्ञानामुळे हिरवा चारा साठवून ठेवणे शक्य होते. त्यामुळे पशुधनाला वर्षभर पौष्टिक वैरण उपलब्ध राहते आणि दुग्ध उत्पादनातही वाढ होण्यास मदत होते.
ही योजना पशुपालकांसाठी केवळ अनुदान योजना नसून, आधुनिक पशुपालन आणि उद्योजकतेकडे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Salokha Yojana : जमिनीचे जुने वाद आता मिटणार; 'सलोखा' योजनेला मोठी मुदतवाढ