किसान दिवस किंवा राष्ट्रीय शेतकरी दिन दरवर्षी देशभरात शेतकऱ्यांच्या राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील अमूल्य योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो.
तसेच हा दिवस भारताचे पाचवे पंतप्रधान आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर लढा देणारे चौधरी चरणसिंह यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो.
चौधरी चरणसिंह यांनी जमीन सुधारणा राबविणे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. भारत सरकारने सन २०२१ मध्ये अधिकृतपणे हा दिवस राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून घोषित केला.
किसान दिवस २०२५ साठीची थीम ‘विकसित भारत २०४७-भारतीय शेतीचे जागतिकीकरण करण्यात एफपीओंची भूमिका’ अशी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या टॉप १० योजना
१) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN)
- ही केंद्र सरकारची योजना असून सर्व भूमिधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६००० थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
- ही रक्कम ₹२००० चे तीन हप्ते (दर चार महिन्यांनी) थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
२) प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY)
- नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणारी पीक विमा योजना.
- शेतकऱ्यांसाठी कमी हप्ता : खरीप - २%, रब्बी - १.५%, फळ पिके - ५%
३) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
- मोदी सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना. शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कर्ज सुलभ व स्वस्त दरात मिळावे हा उद्देश.
- ₹३ लाखांपर्यंत कर्ज प्रभावी ४% व्याजदराने (वेळीच परतफेड केल्यास) उपलब्ध.
४) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)
- “प्रति थेंब अधिक पीक” या ब्रीदवाक्याअंतर्गत पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यावर भर.
- ठिबक व तुषार सिंचनासाठी अनुदान.
५) ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM)
- एपीएमसी बाजारांना जोडणारे डिजिटल व्यासपीठ.
- पारदर्शक दरनिर्धारण व ऑनलाईन व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळतो.
६) मृदा आरोग्य पत्रिका योजना (Soil Health Card)
- मातीतील १२ पोषक घटकांची तपासणी करून अहवाल व खतांच्या शिफारसी दिल्या जातात.
- अतिखत वापर टाळणे व मातीची सुपीकता वाढवणे हा उद्देश.
७) परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY)
- सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारी योजना.
- राज्यांना ₹३१५००० प्रति हेक्टर मदत, त्यापैकी ₹१५००० थेट शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून.
८) कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF)
- कोल्ड स्टोरेज, गोदामे यांसारख्या काढणीपश्चात सुविधांसाठी मध्यम व दीर्घकालीन कर्ज.
- ₹२ कोटींपर्यंत कर्जावर ३% व्याज अनुदान.
९) प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)
- सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप बसविण्यासाठी योजना.
- ३०% ते ५०% अनुदान व अतिरिक्त वीज स्थानिक वीज वितरण कंपनीला विकण्याची संधी.
१०) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
- १८ ते ४० वयोगटातील अल्प व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी स्वेच्छेची पेन्शन योजना.
- वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा ₹३००० पेन्शन.
अधिक वाचा: घरबसल्या मिळवा आता दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज; केंद्र सरकारने सुरु केले 'हे' नवे पोर्टल