पुणे : राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती, मेट्रो, विमानतळ यांसारख्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येते.
मात्र, प्रकल्पांमुळे विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळणे, बँकांकडून कर्ज न मिळणे, शासकीय योजनांचा लाभ अडवला जाणे अशा समस्या सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना विविध शासकीय लाभ देण्याबरोबरच त्यांच्या अडचणींवर एकत्रित व प्रभावी तोडगा काढण्याचा सरकारचा विचार आहे.
विशेष म्हणजे बँकांच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना विनाव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांबाबत चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे महामंडळ सुरू करण्याची घोषणा केली.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरते मर्यादित नसून त्यांचे पुनर्वसन, रोजगार, स्वयंरोजगार आणि सामाजिक स्थैर्य यांचा समग्र विचार करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कौशल्य प्रशिक्षण देणार
◼️ महामंडळाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक ते कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार असून युवकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन, उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
◼️ शेतीयोग्य जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्याचाही विचार सरकारकडून केला जात आहे.
सर्व प्रक्रिया सुलभ, जलद करण्यासाठी एक खिडकी योजना
◼️ सध्या प्रकल्पग्रस्तांना उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे मिळवताना मोठा कालावधी लागतो.
◼️ या प्रक्रियेमुळे अनेकांना बँक कर्ज, शिक्षण कर्ज तसेच विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागते.
◼️ नव्या महामंडळामुळे या सर्व प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
◼️ तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र डेटाबेस तयार करून त्यांच्या समस्या, मागण्या आणि प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.
◼️ शासन, बँका आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचा मानस आहे.
◼️ विकास प्रकल्प हे राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असले, तरी त्या बदल्यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षितता देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
◼️ प्रस्तावित महामंडळामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांना कायमस्वरूपी व शाश्वत उपाय मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
अधिक वाचा: भीमाशंकर कारखान्याकडून अंतिम ऊस दर जाहीर; पुढील पंधरवड्याचे ऊस बिल किती रुपयाने मिळणार?