इंदापूर : सप्टेंबर महिन्यातील मुसळधार पावसाने जिल्ह्यात २७३ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून, इंदापूर तालुक्यातील ३६ हेक्टर जमीन खरवडून गेली.
या संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मदतीला धावून येत आहे.
खरवडलेली जमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी प्रतिहेक्टर कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत (कमाल २ हेक्टरसाठी ५ लाख) मदत दिली जाणार असून, रोख मदत, निविष्ठा अनुदान आणि पुनर्वसन योजनांचा समावेश आहे.
शासनाच्या २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार ही मदत वितरित केली जाणार आहे. यंदा मे आणि सप्टेंबरमध्ये आलेल्या अतिवृष्टीने पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.
उभी पिके वाहून गेली, तर अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडल्या गेल्या. जिल्ह्यात २७३ हेक्टर, तर इंदापूरमध्ये ३६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.
शेतकऱ्यांवर दारुण प्रसंग ओढवला असताना, महसूल विभागाकडून प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपये रोख मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
मनरेगामार्फत जमीन सपाटीकरण, बांध बांधणे, खंदक किंवा दगडी बांध, माती भरणे, सिंचन दुरुस्ती, वृक्षारोपण आणि फळबाग विकास अशी कामे केली जाणार आहेत.
पुनर्वसन विभागाकडून प्रकरणानुसार नवीन जमीन व्यवस्था किंवा माती सुधारणेसाठी १० ते २० हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल.
कमाल २ हेक्टरसाठी बी-बियाणे, खते आणि साधनसामग्रीसाठी १० हजार रुपये निविष्ठा अनुदान मिळेल. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत अतिरिक्त संरक्षणही उपलब्ध होणार आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा आधार
◼️ मनरेगा कामांसाठी जॉबकार्ड अनिवार्य आहे.
◼️ शेतकरी किंवा मजूर जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक.
◼️ जॉबकार्ड नसल्यास ग्रामपंचायतीत अर्ज करून नवीन कार्ड मिळवता येईल.
◼️ ही योजना शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी मोठा आधार ठरेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मदतीसाठी निकष
◼️ लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना किमान २ हेक्टर जमीन आवश्यक.
◼️ जमीन खरवडल्याचा/नापीक झाल्याचा पंचनामा बंधनकारक.
आवश्यक कागदपत्रे
◼️ आधारकार्ड.
◼️ ७/१२, ८-अ उतारा.
◼️ बँक खाते तपशील.
◼️ जॉबकार्ड (किंवा नवीन अर्जाचा पुरावा)
◼️ नुकसानीचे फोटो.
◼️ निवासी पुरावा आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचा पंचनामा.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांनो फार्मर आयडी नसेल तर 'हे' करा; तरच मिळतील पिक नुकसानभरपाईचे पैसे