कोल्हापूर : राष्ट्रीय सहकार विकास निगम ('एनसीडीसी') कडून घेतलेले कर्ज राज्यातील साखर कारखान्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे.
या कर्जाचा हप्ता थकला तर थेट कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या कारवाईचा 'राजकीय हत्यार' म्हणून वापर होण्याची शक्यता अधिक असल्याने साखर कारखानदारांमध्ये भीती आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना 'एनसीडीसी'च्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
विशेष म्हणजे इतर वित्तीय संस्थांपेक्षा कर्जाला कमी व्याजदर असल्याने कारखान्यांना हेच कर्ज हवे असते. या कर्जाला राज्य सरकारची थकहमी असते.
मध्यंतरी साखर कारखान्यांना दिलेले चार हजार कोटींचे कर्ज थकल्याने राज्य सहकारी बँकेने सरकारकडे पैशासाठी तगादा लावला होता. न्यायालयीन फेऱ्या झाल्यानंतर २६०० कोटींवर तडजोड करून सरकारने ते पैसे टप्प्याटप्प्याने राज्य बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे, मध्यंतरी सरकारने थकहमी देण्याचे बंद केले होते. परिणामी कारखाने अडचणीत आलेच त्याचबरोबर राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी विद्यमान सरकारने थकहमी देण्यास सुरुवात केली.
राज्यातील कारखान्यांना २०२४-२५ या हंगामासाठी ७६१७ कोटींचे कर्ज एनसीडीसीने सरकारच्या थकहमीवर कर्ज दिले आहे. हा आकडा मोठा असून उसाचा दर देण्याची स्पर्धा पाहता, या कर्जाची परतफेड करताना कारखान्यांची दमछाक होणार आहे.
'एनसीसीडी'ने मागील हंगामात दिलेले ७६१७ कोटींचे कर्जापैकी ५० टक्के जरी थकले तर ते देण्याची ताकद सध्यातरी राज्य सरकारकडे नाही. त्यामुळे सरकारने कारवाईचे धोरण घेतले असले तरी आगामी काळात 'राजकीय हत्यार' म्हणून याचा वापर होऊ शकतो.
राज्य बँक नफ्यात तरीही प्रशासकच
राज्य सहकारी बँकेचा एनपीए वाढल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमले. ही कारवाई केली नसती तर रिझर्व्ह बँकेने परवानाच रद्द केला असता. सध्या बँकेला विक्रमी नफा झाला आहे, तरीही संचालक मंडळाची निवडणूक घेतलेली नाही. निवडणूक न घेण्यामागे कर्ज वितरणाचे दुखणं असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे
सगळेच सत्तेतील मग कारवाई कोणावर?
राज्यातील बहुतांशी साखर कारखानदार भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांचे आहेत. याच कारखान्यांना थकहमी दिली आहे. हे कर्ज थकले तर सत्तेतील साखर कारखानदारांवर राज्य सरकार कारवाई करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
'एनसीडीसी’ने असे दिले कर्ज कोटीत.
राज्य | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५
महाराष्ट्र | ६२२.४९ | ६८६.१३ | २००४.३३ | ७६१७.५२
गुजरात | ५.५५ | - | १६३.९६ | ३२८.०४
कर्नाटक | ११३.५८ | - | - | -
हरियाणा | ५०० | - | - | -
मध्यप्रदेश | - | ७.६० | ८.०० | ३०.००
अधिक वाचा: राज्यातील 'या' दोन साखर कारखान्यांना कर्ज मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता