पुणे : राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेतील एकूण २ हजार ४४ प्रस्तावांसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वी या योजनेतून ३० कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने या योजनेच्या यापूर्वीच्या तीन खंडित कालावधीमधील २३८ प्रस्तांवासाठी एकूण ९ कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी एकूण ४९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये सुधारणा करून २०२३-२४ पासून ही योजना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे.
या योजनेनुसार शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास वारसांना २ लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला १ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळते.
त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीच्या अधीन राहून मंजूर दावे निकाली काढण्यासाठी पहिल्या हप्त्यापोटी ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत तालुकास्तरीय समितीने आतापर्यंत २ हजार ४४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात १ हजार ९५६ मृत्यू तर ८८ अपंगत्व प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. यासाठी राज्य सरकारकडे ४० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने या निधीला मंजुरी दिली आहे. यापूर्वीच्या अपघात विमा योजनेत १० डिसेंबर २०२० ते ६ एप्रिल २०२१ या ११८ दिवसांच्या खंडित कालावधीतील १८ प्रस्तावांसाठी एकूण ३३ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
७ एप्रिल ते २२ ऑगस्ट २०२२ या १३८ दिवसांच्या खंडित कालावधीतील ३६ प्रस्तावांसाठी १ कोटी ६० लाख रुपये, तर २३ ऑगस्ट २०२२ ते १८ एप्रिल २०२३ या २३९ दिवसांच्या खंडित कालावधीसाठी ७ कोटी ७ लाख रुपये, असे एकूण ९ कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.