पुणे : युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या खत तुटवड्यावर उपाय म्हणून खतांचे रेशनिंग करण्याचे कृषी विभागाने ठरविले आहे.
त्याचा पहिला टप्पा म्हणून खतांच्या खरेदीसाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेतील शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
खतांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी हे बंधन आणण्यात आले असले, तरी अजूनही ३० लाख शेतकऱ्यांकडे ओळख क्रमांक नाही.
त्यामुळे ओळख क्रमांकाची अंमलबजावणी कठोरपणे राबविली जाणार नाही. मात्र, त्याचा वापर निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
ओळख क्रमांक नसलेल्या शेतकऱ्यांनी २० मेपूर्वी काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. राज्यात दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२४ पासून अॅग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे.
त्यात शेतकऱ्यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येत आहेत. दरम्यान युद्धजन्य परिस्थितीत खतांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला दुप्पट दराने खतांची खरेदी करावी लागत आहे.
खतांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी विभागानेही आता फिरत्या पथकांची नेमणूक केली आहे. त्यात अनेक दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
तसेच या तपासणीत काही शेतकरी वाजवीपेक्षा जास्त खतांची खरेदी करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी विभागाने खतांचे रेशनिंग करण्याचे ठरविले आहे.
त्यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेत खरिपात नोंदणी शेती क्षेत्राची आणि लागवड पिकांच्या गरजेनुसार शेतकऱ्यांची खतांची विक्री केली जाणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पिकांची नोंद बंधनकारक असणार आहे. त्यानुसारच खतांच्या खरेदीत आता शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे.
पिकांची नोंद आणि ओळख क्रमांक यावरून खतांची विक्री केल्याने अवाजवी खरेदीवर नियंत्रण येणार असल्याचे मांढरे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
या निर्णयाची सरसकट अंमलबजावणी करण्यात येणार नसून टप्प्याटप्याने तो लागू करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी ओळख क्रमांक नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी २० मे पूर्वी विनाविलंब काढून घ्यावा. - सूरज मांढरे, आयुक्त, कृषी
अधिक वाचा: येणाऱ्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जाचे नवे दर जाहीर; आता उसाला हेक्टरी किती कर्ज मिळणार?