राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा दरातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळून स्पर्धात्मक दर मिळावा, सोबतच सामान्य ग्राहकांचे हितही जपले जावे.
यासाठी कांद्यावर प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यावर भर देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे एस-फोर-एस टेक्नॉलॉजीजच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत मंत्री रावल यांनी कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा केली.
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाचे संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव, मे. एस-४-एस टेक्नॉलॉजीजचे प्रतिनिधी अश्विन पावडे, मॅग्नेटचे प्रकल्प उपसंचालक संजय पिंगट आदी उपस्थित होते.
मंत्री रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य असून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होते. तो देशातील सुमारे ७० टक्के कांदा देशांतर्गत वापरला जातो, तर उर्वरित ३० टक्के उत्पादन अतिरिक्त असते.
या अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे अत्यावश्यक आहे. कांद्यावर प्रक्रिया करणारे प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे उत्पादन कितीही वाढले तरी प्रक्रिया करून कांदा पावडर व चिप्स तयार करता येईल.
तयार केलेल्या पदार्थांची विक्री टप्प्याटप्प्याने देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात करता येईल. तसेच या प्रक्रियेत महिला बचतगटांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. शासनासाठी शेतकरीहित सर्वतोपरी आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांचे हित तर जपलेच जाईल, शिवाय स्थानिक रोजगारनिर्मिती होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळेल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असून, उत्पादन जास्त झाल्यास भाव घसरतात आणि शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो.
दुसरीकडे भाव वाढल्यास ग्राहकांमध्ये नाराजी निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे हा प्रभावी पर्याय असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
मे. एस-४-एस टेक्नॉलॉजीजच्या वतीने यावेळी प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती सादर करण्यात आली. प्रस्तावित प्रकल्प हा कमाल क्षमतेचा असावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल.
सौर उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरेल. त्याअनुषंगाने सर्वसमावेशक आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री रावल यांनी यावेळी केल्या.
अधिक वाचा: शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे वाद आता मिटणार; फक्त २०० रुपयांत करून घ्या 'ही' मोजणी