राज्यात डिजिटल कृषी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
शासन निर्णयानुसार कृषि विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी Farmer ID नोंदणी अनिवार्य करण्यात आलेला आहे.
वनहक्क अधिनियम, २००६ अंतर्गत अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी समुदायांना त्यांच्या वनजमिनीवरील हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
त्या अनुषंगाने राज्यातील वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांची Farmer ID नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील नागरी सुविधा केंद्र (CSC) येथे भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रांसह Farmer ID नोंदणी करून घ्यावी. या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
Farmer ID नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कृषि विभागाच्या विविध योजना, अनुदान, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती सहाय्य तसेच इतर डिजिटल कृषी सेवांचा लाभ सुलभपणे मिळण्यास मदत होणार आहे.
अधिक वाचा: यंदा दुष्काळाची शक्यता; वाचा मान्सूनबाबत हवामान विभागाने दिलेला पहिला दीर्घकालीन अंदाज