आपल्या देशात रासायनिक शेतीमुळे मानवी आरोग्याचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. त्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी नैसर्गिक शेती हा प्रभावी पर्याय आहे.
पुढील पिढ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला फॅमिली डॉक्टरपेक्षाही नैसर्गिक शेती करणारा शेतकरी अधिक गरजेचा ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.
शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयात आयोजित एक दिवसीय नैसर्गिक शेती परिषदेच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी व पशुसंवर्धन मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार रासायनिक शेतीमुळे भविष्यात गंभीर परिणाम घडू शकतात. जमिनीतले सूक्ष्मजीव पोषक घटक रोपांपर्यंत पोहोचवतात, पण रासायनिक शेतीत हे सूक्ष्मजीव नष्ट होत असल्याने जमिनीचा पोत बदलतो, अन्नातील पोषक घटक कमी होतात.
युरियामधील नायट्रोजनमुळे नायट्रस ऑक्साइड तयार होत असल्याने कॅन्सरसारख्या रोगांमध्ये वाढ होत आहे. यापासून मुक्तता नैसर्गिक शेतीच देऊ शकते.
नैसर्गिक शेतीसाठी योग्य बियाणे निवडणे, बिजामृत प्रक्रीया, घनजीवामृताचे योग्य प्रमाणात उपयोग आणि पाण्यासोबज जीवामृत देणे, जमिनीचे आच्छादन करणे आणि बहुपीक पद्धत या पाच बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, नैसर्गिक शेतीमुळे मातीत वाढणारी गांडुळे जमिनीत १० फूट खोल छिद्रे तयार करतात, ज्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते.
देशी गांडुळाच्या प्रजाती आपल्या आयुष्यात ४० ते ५० हजार गांडुळे तयार करतात. त्यांच्या जीवनचक्राच्या शेवटी जमिनीला १७ प्रकारचे पोषक घटक मिळतात. जीवामृताच्या वापरामुळे जमिनीत सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढते.
देशी गायीच्या शेणात उपयुक्त जिवाणू मोठ्या प्रमाणात असतात. शेण, गोमूत्र, गूळ, डाळीचे पीठ व मोठ्या वृक्षाखालची रसायनरहित माती मिसळून जीवामृत ५ दिवसांत तयार होते. उरलेल्या शेणापासून घनजीवामृत तयार करता येते. यामुळे उत्पादन वाढते आणि पौष्टिक अन्न मिळते.
राज्यपाल पुढे म्हणाले, रासायनिक शेती पद्धत पाश्चात्य देशांकडून आलेली आहे. एकेकाळी भारतीय जमिनीत ऑर्गानिक कार्बनची मात्रा सुमारे १.५ टक्के होती, ती आता ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे.
हा घटक जमिनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून तो कमी झाल्याने जमिनी पडीक पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच, रासायनिक शेती खर्चिक असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.
अधिक वाचा: पीएम किसान योजेनेतून अडीच लाख शेतकऱ्यांना का वगळले? काय आहे कारण? जाणून घ्या सविस्तर
पूर्वी शेतकरी पारंपरिक वाण टिकवत असत. ते पुन्हा टिकवले नाहीत तर परदेशी वाणांवर अवलंबून राहावे लागेल आणि त्यांची बाजारातील मनमानी वाढेल. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांनी पारंपरिक वाणांचे अधिक संशोधन करून ते हवामान बदल व रोगांना प्रतिरोधक करण्याची गरज आहे.
जैविक आणि नैसर्गिक शेतीतील फरक सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जैविक शेतीमध्ये एक टन शेणखतात फक्त २ किलो नायट्रोजन असते, तर एक एकर शेतीसाठी ६० किलो नायट्रोजनची गरज असतेम्हणजे दीडशे क्विंटल वर्मी कंपोस्ट लागतो.
शिवाय यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागते आणि मिथेनसारखे घातक वायू तयार होतात. त्यामुळे नैसर्गिक शेती हा अधिक उपयुक्त पर्याय आहे.जंगलातील वृक्ष कोणत्याही रासायनिक खताविना सदाहरित राहतात याचा उल्लेख करून त्यांनी निसर्गाकडे परतण्याचे आवाहन केले.
राज्यपालांनी देशी गायींच्या संगोपनातून मिळणाऱ्या दुध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. शेतकऱ्याला पीकांच्या नुकसानीपासून सावरण्यासाठी पशुपालन उत्तम जोडव्यवसाय असल्याचे सांगून पशुसंवर्धन विभागाने अधिक दूध देणाऱ्या देशी गायींचे ब्रीड विकसित करण्यासाठी अधिक संशोधन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक शेती परिषदेच्या माध्यमातून उपयुक्त माहिती घेत ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करून राज्यपाल म्हणाले, नैसर्गिक शेती परिषदेकडे केवळ औपचारिक आयोजन म्हणून न पाहता, त्यातून नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी उपयुक्त सूचना पुढे याव्यात अशी अपेक्षा आहे.
देशातील कृषी क्षेत्रातील वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर सखोल चर्चा आवश्यक आहे. रासायनिक शेतीची पद्धत न बदलल्यास भविष्यात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
विविध अभ्यासांमधून नैसर्गिक शेती रासायनिक शेतीपेक्षा फायदेशीर ठरू शकते, हे सिद्ध झाले असल्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित अधिकारी, संशोधक, शास्त्रज्ञांनी नैसर्गिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बियाणांमधील गुणवत्ता कायम रहावी, त्यांच्यात रोगप्रतिकार क्षमता अधिक असेल आणि उत्पादकताही चांगली असेल अशारितीने कृषी विद्यापीठांनी परंपरागत बियाणांना अधिक उत्पादनाच्यादृष्टीने उन्नत करावे, असे आवाहनदेखील राज्यपाल देवव्रत यांनी केले.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, आज कृषि बाजारपेठेत उत्पादनापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व मिळत असल्याने शेतीत परिवर्तन करण्याची गरज आहे.
शास्त्रज्ञ व कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व पटवून द्यावे. कृषी विभाग भविष्यात नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी सकारात्मक काम करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यपालांनी आपल्या गुरुकुलातील २०० एकर शेतीत नैसर्गिक शेती यशस्वीरीत्या केली असून, ते या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. त्यांचा अनुभव राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रधान सचिव रस्तोगी यांनी राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका मांडली. महाराष्ट्राने यादिशेने प्रयत्न सुरू केले असून नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अधिक वाचा: वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान झाल्यास आता पिक विमा योजनेतून मदत मिळणार; काय आहे निर्णय?