गोंदिया जिल्ह्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाने अद्यापही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे पाठविलेली नाही. परिणामी जिल्ह्यातील ३ हजारांवर वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धान विक्रीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका या शेतकऱ्यांना बसण्याची बाब उघडकीस आली आहे.
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ९ मार्च रोजी आदिवासी विकास महामंडळ व फेडरेशनला पत्र देऊन जिल्ह्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी करण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च असून, त्यापूर्वी ही यादी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अन्यथा हे शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, खरीप हंगामातील धान खरेदी सुरू होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटत आहे. मात्र, संबंधित विभागाने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे अद्यापही याद्या न पाठविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात ३ हजारांवर वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांना शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी शासनाची परवानगी लागत असते. दरवर्षी ती हंगामाच्या सुरुवातीलाच दिली जाते. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांची यादी अद्यापही पाठविण्यात आली नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
३७३ कोटी रुपयांचे चुकारे केव्हा?
गेल्या दोन महिन्यांपासून शासकीय थान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ३७३ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून, त्यांच्यावर उधारउसनवारी करून गरज भागविण्याची वेळ आली आहे.
लिमिट अन् मुदत वाढवून द्या
• जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला खरीप हंगामात धान खरेदीसाठी २५ लाख २२ हजार क्विंटलचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.
• हे उद्दिष्ट संपून आता १५ दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. पण, अद्यापही शासनाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले नाही.
• परिणामी ४० हजार शेतकरी अडचणीत आले आहे. तर, वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांची यादी अद्याप अन्न नागरी पुरवठा विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
• त्यामुळे हे शेतकरी धान खरेदीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
• त्यामुळे धान खरेदीची लिमिट आणि मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील ३ हजारांवर वनहक्क पट्टेधारक शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे संबंधितावर कारवाई करण्यात यावी. धान खरेदीचे उद्दिष्ट आणि खरेदीला मुदतवाढ देण्यात यावी. - गंगाधर परशुरामकर, माजी जि. प. सदस्य.