दत्ता पाटील
तासगाव : सांगली जिल्ह्यात सुमारे ८० हजार एकर द्राक्षबागेचे क्षेत्र आहे. हवामान बदल शासनाची उदासीन भूमिका आणि सातत्याने होणारे नुकसान, यामुळे द्राक्ष बागायतदारांनी ३० हजार एकर द्राक्षबागेवर कुऱ्हाड चालवण्यास सुरुवात केली आहे.
सलग चार वर्ष नुकसान झाल्यामुळे द्राक्ष बागायतदार कर्जाने बेजार झाले आहेत. त्यामुळे वर्षाला चार कोटींची उलाढाल असणारी द्राक्ष इंडस्ट्री धोक्यात आली आहे.
सांगली जिल्ह्यात ८० हजार एकर द्राक्ष बागेचे क्षेत्र आहे. यापूर्वी सव्वा लाख एकरवर द्राक्षबाग होती. मात्र गेल्या चार वर्षात द्राक्ष बागेला सातत्याने नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
हवामान बदलाचे संकट दरवर्षी द्राक्ष बागेवर घोंगावत आहे. द्राक्ष बागेच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यात वर्षाला चार ते साडेचार हजार कोटींची उलाढाल होत आहे.
द्राक्ष उत्पादनाच्या माध्यमातून सुमारे २ हजार ८०० कोटी, तर बेदाणा व्यवसायाच्या माध्यमातून दीड हजार कोटीची उलाढाल दरवर्षी होते. द्राक्ष आणि बेदाणा उद्योगावर लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. मात्र लाखोंचा पोशिंदा असलेला द्राक्ष उत्पादक सततच्या नुकसानीमुळे कोलमडून गेला आहे.
शासनाची उदासीन भूमिका आणि हवामान बदलाचा फटका यामुळे द्राक्ष बागायतदारांनी द्राक्ष बागा काढण्यास सुरुवात केली आहे. मागील दोन वर्षात ३०,००० एकरावरील द्राक्ष बागा काढून टाकल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस पिकाला पसंती दिली आहे.
शेती विकून कर्ज भरले
द्राक्ष बागेच्या माध्यमातून आर्थिक घडी बसवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या द्राक्ष बागायतदारांनी बँका, सोसायटीची कर्जे काढली. सततच्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेती विकून कर्ज भरावी लागल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. इतकी विदारक अवस्था द्राक्ष उत्पादकांची झाली आहे.
द्राक्षावर आधारित जिल्ह्यात होणारी उलाढाल
द्राक्ष विक्रीतून होणारी उलाढाल : २८०० कोटी
बेदाणा व्यवसायातून होणारी उलाढाल : १५०० कोटी
द्राक्ष उद्योगामुळे मजुरांना मिळाला मोठा रोजगार
एक एकर द्राक्ष बागेत सरासरी एक लाख रुपये मजुरीवर खर्च होतो. शिराळा येथे शेतमजुरीसाठी मजुरांना दीडशे रुपये हजेरी आहे तर द्राक्ष पट्टयात ४०० ते ६०० रुपये हजेरी आहे. दाक्ष उद्योगामुळे मजुरांना इतर भागाच्या तुलनेत तीन ते चार पट मजुरी मिळत आहे. शिराळा तालुक्यात एक ट्रॉली शेणखतासाठी पंधराशे रुपये द्यावे लागतात. मात्र द्राक्ष पट्ट्यात शेणखतासाठी एका ट्रॉलीला सहा हजार रुपयांचा दर आहे.
योजना हवामान आधारित; पण पर्जन्यमापक कुठे?
विमा योजनेसाठी हवामान आधारित पीक विमा योजना अमलात आणली. पीक विम्याचा लाभ देताना विमा योजनेच्या कालावधीत पडलेल्या पावसाची नोंद पाहून लाभ दिला जातो. प्रत्येक महसूल मंडळात एक पर्जन्यमापक यंत्र आहे. त्याच पर्जन्यमापक यंत्रावर त्या मंडळात समावेश असणाऱ्या गावाच्या पावसाचे मोजमाप केले जाते. मात्र गेल्या चार वर्षात गावाच्या एका बाजूला मुसळधार पाऊस पडला, तर गावाच्या दुसऱ्या बाजूला पाऊस नसतो. गाव तिथे हवामान केंद्र असते, तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नेमकी नोंद होणे शक्य आहे. मात्र शासनाची उदासीन भूमिका मुख्य अडसर ठरत आहे.
पीक विमा योजनेत लाखो रुपये शेतकऱ्यांकडून भरले जात आहेत. दरवर्षी हवामान बदलाचा फटका बसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. या नुकसानीच्या मोबदला म्हणून तुटपुंजी का असेना रक्कम विमा कंपनीकडून मिळेल, अशी आशा दाक्ष बागायतदारांना असते. प्रत्यक्षात मात्र विमा कंपनीच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्याच्या पदरात भरलेली रकमही अनेकदा येत नाही. त्यामुळे या जाचक अटींनी विमा कंपन्यांचेच हित जास्त साधले जाते. - अर्जुन पाटील, माजी जि. प. सदस्य
अधिक वाचा: Kanda Pik Vima : राज्यात तब्बल २ लाख कांदा उत्पादक शेतकरी विम्यासाठी ठरले अपात्र