श्रीरामपूर : तालुक्यातील हरेगाव येथे शेती महामंडळाची चार हजार एकर जमीन इंधन प्रकल्पाच्या कंपनीला देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
मात्र, ही जमीन मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना देण्याचा यापूर्वी शासन आदेश पारित झाला होता. त्यामुळे सरकारने आपली फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून जेलभरोचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुंबईतील 'झेडआरटू ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड' या कंपनीला जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या स्थापनेनंतर सुरू झाली आहे.
शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यामध्ये साडेसहा हजार एकर जमीन आहे. त्यामधून १६०० एकर जमीन कंत्राटी पद्धतीने कसण्यासाठी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तेथे केवळ ९०० एकर जमीन शिल्लक राहणार आहे.
या जमिनीची मूळ मालकी अकारी पडीक शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यांना सात हजार एकर जमीन वाटपाचा शासन आदेश राज्य सरकारने यापूर्वी घेतला होता.
तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील त्यासाठी पुढाकार घेतला यांनी होता. त्याला राज्यपालांची मंजुरी लवकरच मिळेल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जमिनी शेतकऱ्यांना देण्यास लेखी संमती कळविली होती. असे असताना हा नवा वाद उभा राहिला आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते विधिज्ञ अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी अकारी पडीक शेतकऱ्यांची बैठक झाली. सरकारने जमीन वाटपाचे आश्वासन देऊन एक वर्ष उलटले आहे. मात्र सरकारची भूमिका दुटप्पीपणाची वाटत आहे.
हरेगाव मळ्याच्या जमिनी या शेती कसण्यास योग्य आहेत. शेती महामंडळाची निर्मिती झाली, त्यावेळी जमिनी केवळ ऊस उत्पादनासाठी वापरण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर सरकारने दिले होते.
मात्र, जमिनी उद्योजकांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारने निर्णय तत्काळ बदलला नाही तर जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असे काळे यांनी सांगितले.
यावेळी बाळासाहेब आसने, सुनील शेळके, डॉ. दादासाहेब आदिक, शिवाजी पटारे, संजय वमने, गोविंद वाघ, रमेश आढाव, शिवाजी रूपटक्के, सरपंच सागर मुठे, संतोष मुठे उपस्थित होते.
अधिक वाचा: सर्वाधिक प्रथिनांचे प्रमाण असणारी पहिली पाच कडधान्ये कोणती? जाणून घ्या सविस्तर