सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील गोकुळ शुगर (धोत्री), जय हिंद शुगर (आचेगाव) आणि सिद्धेश्वर (कुमठे) या साखर कारखान्यांना यंदाच्या गळीत हंगामासाठी गाळप परवाने नाकारल्याने ऊस उत्पादकात चिंतेचे वातावरण आहे.
मागील गळीत हंगामातील ऊस बिलाची रक्कम अदा न केल्याने शासनाच्या धोरणानुसार साखर आयुक्त आणि अशा कारखान्याचे गाळप परवाने नाकारले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्याकडून एका बाजूने या कारवाईचे स्वागत केले जात असले तरी यंदाच्या हंगामातील उसाचे गाळप करण्याची चिंता त्यांना सतावत आहे.
विशेष म्हणजे यावर्षी उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून उत्पादनात प्रचंड वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कारखाने गाळप बंद राहिले तर उसाचे गाळप कसे करणार? असा प्रश्न ऊस उत्पादकासमोर निर्माण झाला आहे.
ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीनुसार ऊस बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कारखान्यावर सक्ती आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखान्यावर साखर आयुक्तालय कडक कारवाईचा बडगा उगारू शकते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत ऊस बिल देण्याबाबत चालढकल करणाऱ्या कारखान्यांना शासनाने अभय दिल्याची शेतकऱ्यात चर्चा आहे.
वास्तविक एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांच्या मालमत्तेचा वेळीच लिलाव काढून रकमेची वसुली का केली नाही? असा सवाल शेतकरी विचारताहेत.
शेतकऱ्यांनी आणि शेतकरी संघटनांनी या संदर्भात वारंवार आंदोलन केली. गेल्या दोन वर्षात सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असताना शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकवली, तरीही त्यांच्यावर शासनाने कोणतीच कारवाई केल्याचे दिसले नाही.
आरआरसी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती तर साखर कारखानदार नमले असते. तसे न घडल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शासन आणि प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे.
गाळपाचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता..
◼️ यंदा मे महिन्यापासून पावसाला सुरुवात झाली. सतत होणाऱ्या पावसामुळे उसाच्या सरासरी उत्पादनात २० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर गतवर्षी उसाची लागवड वाढली त्यामुळेही ऊस उत्पादनात वाढ होऊ शकते.
◼️ सोलापूर परिसरातील गोकुळ, जय हिंद आणि सिद्धेश्वर हे तिन्ही कारखाने बंद राहिल्यास या परिसरातील ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. यावर सरकार काय मार्ग काढणार याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा: पूरग्रस्तांसाठी मदत न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना सहकार खात्याचा 'हा' आदेश बंधनकारक