चक्रधर गभणे
राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये एमएसपी दराने धानाची खरेदी करण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात एकूण ४४,८४२ शेतकऱ्यांची नोंदणी करवून घेतली होती. सरकारने या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा करीत निधीची उशिरा तरतूद केली. याला दीड महिना पूर्ण झाला असला, तरी एकाही शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात सरकारने बोनसचा एक रुपयादेखील जमा केला नाही.
राज्य सरकारने नागपूर जिल्ह्यात पणन मंडळ आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदीचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात पणन मंडळाने २३, तर आदिवासी विकास महामंडळाने तीन खरेदी केंद्रे सुरू केली. धान विकण्यासाठी जिल्ह्यातील ४२,३४२ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी पणन मंडळाकडे, तर २,५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाकडे ऑनलाइन नोंदणी करीत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली.
पूर्वी प्रतिक्विंटलप्रमाणे दिला जाणारा बोनस यावेळी प्रति हेक्टर प्रमाणे (दोन हेक्टरची मर्यादा) देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०२४ मध्ये सरकारने घेतला आणि मार्च २०२५ मध्ये याला मंजुरी दिली. याच महिन्यात सरकारने बोनससाठी निधीची तरतूद केल्याचे स्पष्ट केले.
त्या अनुषंगाने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना रक्कम मिळणे अपेक्षित होते. मे महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरू झाला असून, नवीन खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. बोनसची रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामाचे नियोजन करताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
पैसे आणायचे कुठून?
राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका पीककर्ज द्यायला तयार नाही आणि खासगी बँका व सावकारांकडून कर्ज घेणे परवडत नाही. त्यामुळे बोनसची रक्क्म मिळाली असती तर बियाणे व खते खरेदी करण्याचे नियोजन करता आले असते. परंतु, सरकार घोषणा करूनही वेळेवर बोनस द्यायला तयार नाही. त्यामुळे आगामी हंगामात पेरणी करण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न मौदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
कृषी निविष्ठांचे दर वाढल्याने धानाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. तुलनेत बाजारात धानाला कमी दर मिळतो. धानाची एमएसपी ही बाजारभावापेक्षा खूपच कमी असते. एमएसपी दरात धानाचा उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. केंद्र सरकारने धानाला किमान पाच हजार रुपये एमएसपी जाहीर करून याच दराने शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण धान खरेदी करावे. असे केल्यास शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाहीत. - राजेश ठवकर, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मौदा जि. नागपूर.
बँका पीककर्ज देईना
• विधानसभा निवडणूक काळात महायुतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याने आधीच आर्थिक संकटातील शेतकऱ्यांच्या मनात आशा निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही व ३१ मार्चपूर्वी पीककर्ज भरण्याच्या सूचना केल्या.
• काही शेतकऱ्यांना पैशाची जुळवाजुळव करून कर्ज भरले. अनेकांना रक्कम जुळवणे शक्य न झाल्याने कर्ज थकीत राहिले. त्यांना बँका नव्याने पीककर्ज देणार नाही आणि राजकीय नेते बँकांना पीककर्ज देण्यास भाग पाडणार नाही.
हेही वाचा : एक एकरात किती रोपे? जाणून घ्या 'या' सूत्राच्या मदतीने शेतातील एकरी रोपांची संख्या