राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी उसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.
गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रिक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साकार उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे.
ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतिगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपीबाबत समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.